पटना-नियोजित शिक्षकों को राज्यकर्मी का दर्जा देने के लिए हाई लेवल कमेटी बनेगी.बिहार के लगभग चार लाख नियोजित शिक्षकों को सौगात देने की दिशा नीतीश सरकार ने एक कदम और आगे बढ़या है.बिहार सरकार ने नियोजित शिक्षकों को राज्यकर्मी का दर्जा देने के मामले में सहमति बनाने की ओर आगे भड़ रही हगै. बिहार के नियोजित शिक्षकों को राज्यकर्मी का दर्जा देने को लेकर नीतीश सरकार कमेटी गठन पर विचार कर रही है.शीघ्र हीं  कमेटी गठन पर अंतिम निर्णय लिया जाएगा. इस उच्चस्तरीय कमेटी में शिक्षा, पंचायती राज, वित्त और सामान्य प्रशासन विभाग के बड़े अधिकारियों को रखा जाएगा.कमेटी इस बात पर विचार करेगी कि  शिक्षकों को राज्यकर्मी का दर्जा देने के लिए कौनसी प्रक्रिया अपनाई जाएगी. कमेटी यह भी देखेगी कि इसमें कोई कानूनी अड़चन तो नहीं आ रही है.सूत्रों के अनुसार मुख्य सचिव आमीर सुब्हानी के नेतृत्व में कमेटी का गठन हो सकता है.

नियोजित शिक्षकों को राज्यकर्मी का दर्जा देने में दिक्कत यह है कि वे अलग-अलग नियोजन इकाइयों के माध्यम से नियोजित हुए हैं और नियम के मुताबिक जिन इकाइयों से वे आए हैं वही उनके बारे में निर्णय लेने के लिए जिम्मेदार है. उन्हें राज्यकर्मी का दर्जा देने को लेकर कानूनी परामर्श के साथ राज्य मंत्रिमंडल की अनुमति जरूरी है.

 कमेटी की अनुशंसा के बाद राज्य सरकार उस पर अंतिम निर्णय लेगी. मुख्यमंत्री नीतीश कुमार नियोजित शिक्षकों को राज्यकर्मी का दर्जा देने के लिए नए विकल्प पर विचार कर रहे हैं,इसी को ध्यान में ऱखते हुए हाईलेवल कमेटी का गठन किया जाएगा, जिससे बाद में विवाद न हो.

 बता दें बीते 5 अगस्त को मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के साथ महागठबंधन के नेताओं की हुई बैठक के बाद नियोजित शिक्षकों को सरकार से काफी उम्मीदें हैं. शनिवार को मुख्यमंत्री आवास पर हुई सभी दलों के प्रतिनिधियों की बैठक में इस पर चर्चा हुई. मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने कहा कि वह सभी पहलुओं पर विचार कर रहे हैं, इसके लिए कैबिनेट की मंजूरी जरूरी होगी.