पटना. रेलवे से जुड़े लैंड फॉर जॉब मामले में बिहार के उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव की मुश्किलें बढ़ सकती हैं. इस मामले की अहम सुनवाई शुक्रवार को होगी जिसके बाद यह तय होगा कि तेजस्वी पर एफआईआर चलाने की अनुमति मिलती है या नहीं. अगर कोर्ट ने झटका दिया तो उस स्थिति में तेजस्वी यादव को जमानत लेने के लिए फिर से न्यायालय के शरण में जाना पड़ सकता है. इस मामले में पहले से ही राजद सुप्रीमो लालू यादव, पूर्व CM राबड़ी देवी, बेटी और सांसद मीसा भारती जमानत पर हैं. तेजस्वी को लेकर पहले यह सुनवाई  दिल्ली के राउज एवेन्यू कोर्ट में गुरुवार को होने वाली थी लेकिन सुनवाई एक दिन के लिए शुक्रवार तक टल गई थी. 

दरअसल, लालू यादव के रेल मंत्री रहने के दौरान वर्ष 2004 से 2009 के बीच रेलवे में लोगों को ग्रुप डी की नौकरी देने के बदले उनसे जमीन हड़पने का आरोप है. इसी को लैंड फॉर जॉब्स नाम दिया गया है. मामले में सीबीआई ने अपनी जांच के बाद लालू यादव, राबड़ी देवी सहित उनके बेटे और बेटियों सहित 17 लोगों को आरोपित बनाया है. वहीं एक दिन पहले ही यानी गुरुवार को सीबीआई ने कोर्ट को बताया कि इस मामले में बताया है कि 3 अधिकारियों के खिलाफ भी केस चलेगा.रेल अधिकारी मनदीप कपूर, मनोज पांडे, डॉ. पीएल बंकर के खिलाफ केस चलाने की परमिशन गृह मंत्रालय ने दे दी है. 

इस मामले में पहले तेजस्वी यादव का नाम शामिल नहीं था. इसी वर्ष 3 जुलाई को सीबीआई ने एक नए चार्जशीट में तेजस्वी यादव का नाम भी आरोपितों में शामिल किया. नए केस में भी तेजस्वी के साथ साथ लालू और राबड़ी को आरोपी बनाया गया है. इसी कारण लैंड फॉर जॉब मामले में बिहार के उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव की मुश्किलें बढ़  गई हैं. अगर कोर्ट ने तेजस्वी के खिलाफ FIR चलाने की अनुमति देती है तो तेजस्वी यादव को तत्काल जमानत लेनी होगी.