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कर्नाटक में ओबीसी कैटेगरी से मुसलमानों को शामिल कर चार प्रतिशत आरक्षण देने के मामले ने पकड़ा तूल, कांग्रस ने पीएम के ज्ञान पर उठाया सवाल

कर्नाटक में ओबीसी कैटेगरी से मुसलमानों को शामिल कर चार प्रतिशत आरक्षण देने के मामले ने पकड़ा तूल, कांग्रस ने पीएम के ज्ञान पर उठाया सवाल

कर्नाटक में ओबीसी कैटेगरी से मुसलमानों को शामिल कर चार प्रतिशत आरक्षण देने के मामले ने तूल पकड़ना शुरु कर दिया है. पीएम मोदी ने कांग्रेस पर  निशाना साधते हुए कहा कि कांग्रेस मुसलमानों के लिए ओबीसी का हक छीनना चाहती है, इसलिए कर्नाटक की कांग्रेस सरकार ने सभी मुसलमानों को ओबीसी बना दिया है.. पीएम ने एमपी की जनता को संबोधित करते हुए कि इन्हें ऐसा सबक सिखाइए कि ये लोग आरक्षण में छेड़छाड़ करने से डर जाएं.

कर्नाटक के सीएम सिद्धारमैया ने तो पीएम मोदी के ज्ञान पर हीं सवाल खड़ा कर दिया और कहा कि पीएम को इस पर कुछ भी ज्ञान नहीं है. कांग्रेस पार्टी मुसलमानों को आरक्षण देने और उस पर उपजे विवादों की वजह से चर्चा में है. पिछले 30 साल में मुस्लिम आरक्षण को लेकर पार्टी कम से कम 4 बार बैकफुट पर जा चुकी है. 

साल 2004 में कांग्रेस ने अलग से मुसलमानों को 5 प्रतिशत आरक्षण देने की बात कही और सरकार आने के बाद इसे लागू भी किया. हालांकि, 2010 में इस पर रोक लगा दी गई. यह मामला सुप्रीम कोर्ट की संवैधानिक बेंच के पास है. भाजपा ने इसका विरोध किया और तत्कालीन नेता प्रतिपक्ष लालकृष्ण आडवाणी ने इसे देश को बांटने वाला फैसला बताया. आडवाणी ने उस वक्त कहा था कि अगर देश में मुसलमानों को आरक्षण दिया जाएगा, तो आने वाले वक्त में भारत 2 टुकड़ों में बंट जाएगा.

बहरहाल कर्नाटक में ओबीसी कैटेगरी से मुसलमानों को शामिल कर चार प्रतिशत आरक्षण देने का मामला पर तूल पकड़ रहा है. इसपर देश भर में एक बार फिर बहस शुरु हो गई है कि धार्मिक आधार पर आरक्षण कितना सार्थक या खतरनाक हो सकता है. कांग्रेस पर तुष्टिकरण का आरोप भी लग रहा है.


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