LUCKNOW : यूपी की राजनीति में बुआ-भतीजे के नाम से चर्चित मायावती-अखिलेश यादव के बीच एक्स पर वार तेज हो गया है। बसपा का उत्तराधिकारी घोषित होने के बाद जिस तरह से मायावती ने आकाश आनंद को पद से हटाया, उस पर जिस तरह से अखिलेश ने ट्विट किया था। उसका मायावाती ने जवाब दिया है। मायावती ने अखिलेश को कहा कि वह पहले अपने परिवार की चिंता करें। उन्होंने सपा सुप्रीमो को बसपा के मामले में टिप्पणी न करने की सलाह भी दी है।

बसपा प्रमुख ने X पर लिखा- 'सपा को माफ करना मुश्किल'

सपा का चाल, चरित्र और चेहरा हमेशा की तरह आज भी जबरदस्त दलित, अति-पिछड़ा, आरक्षण विरोधी है। प्रमोशन में आरक्षण को खत्म करना और संसद में बिल फाड़ना इनके विरोध का हिस्सा रहा है। बसपा सरकार ने समाज के महान संतों गुरुओं और महापुरुषों का सम्मान देने का काम किया। लेकिन सपा के कार्यकाल में उनके नाम पर बने बने पार्कों विश्वविद्यालयों से नाम हटाया गया। जो इनकी मानसिकता को उजागर करता है।

अखिलेश ने किया था तंज

आकाश आनंद को बसपा के कोऑर्डिनेटर पद से हटाए जाने को लेकर अखिलेश यादव ने ‘X’ पर लिखा था- 'बसपा ने अपने संगठन में बड़े बदलाव का जो भी कदम उठाया है वो उनकी पार्टी का आंतरिक विषय है। दरअसल, इसके पीछे असली कारण ये है कि बसपा की एक भी सीट आती हुई नहीं दिख रही है। क्योंकि बसपा के अधिकांश परंपरागत समर्थक भी इस बार संविधान और आरक्षण को बचाने के लिए इंडिया गठबंधन को ही वोट दे रहे हैं।

इस बात को बसपा अपने संगठन की विफलता के रूप में ले रही है। इसलिए उनका शीर्ष नेतृत्व संगठन में इतना बड़ा फेर-बदल कर रहा है, लेकिन अब बाजी बसपा के हाथ से निकल चुकी है। सच तो ये है कि जब बसपा का प्रभाव क्षेत्र होते हुए भी पिछले तीन चरणों में उनकी एक भी सीट नहीं आ रही है तो फिर बाकी के चार चरणों में तो कोई संभावना बचती ही नहीं है।

ऐसे में हम सभी वोटरों से अपील करते हैं कि आप अपना वोट ख़राब न करें और जो बाबासाहेब भीमराव अम्बेडकर जी के संविधान को बचाने के लिए सामने से लड़ रहे हैं, इंडिया गठबंधन के उन प्रत्याशियों को वोट देकर जिताएं और संविधान के संग, आरक्षण भी बचाएं। इसीलिए आग्रह है कि संविधान, आरक्षण और अपना मान-सम्मान बचाना है तो अपना वोट सपा को दें या जहाँ इंडिया गठबंधन का प्रत्याशी हो वहाँ डालकर संविधान और आरक्षण विरोधी भाजपा को हराएं।'

बता दें कि कल मायावती ने भतीजे आकाश आनंद को नेशनल कोऑर्डिनेटर पद से हटाया। साथ ही एक साल पहले दी गई उत्तराधिकारी की जिम्मेदारी से भी मुक्त कर दिया।

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