PATNA: दिल्ली सरकार को लेकर सुप्रीम कोर्ट में हुए फैसले पर जदयू के राष्ट्रीय अध्यक्ष ललन सिंह ने खुशी जताई है। ललन सिंह ने कहा कि केंद्र की भाजपा सरकार दिल्ली में लोकतंत्र समाप्त करना चाहती थी। राजनीति से प्रेरित लेफ्टिनेंट गवर्नर के फैसलों के ज़रिए भाजपा दिल्ली की जनमत से चुनी हुई सरकार पर हुकुमुत कर लोकतंत्र का गला घोंटने पर आमदा थी।
इसके विरूद्ध आज सर्वोच्च न्यायालय के फैसलें को देश की आम जनता की तरफ़ से इस फ़ैसले का जनता दल (यूनाइटेड) हार्दिक स्वागत करता है। ललन सिंह ने कहा कि, वैसे भाजपाईयों के लोकतंत्र विरोधी कारनामों को देश की 143 करोड़ जनता बड़े संवेदनशीलता के साथ देख रही है, 2024 में इन्हें सबक सिखाना और भाजपा मुक्त भारत होना तय है।
बताते चलें कि, दिल्ली के आईएएस अधिकारियों पर अब दिल्ली की केजरीवाल सरकार का नियंत्रण होगा। अपने तहत काम करने वाले अधिकारियों के ट्रांसफर-पोस्टिंग पर लंबे समय से केंद्र सरकार के साथ कानूनी लड़ाई लड़ रही दिल्ली सरकार को सुप्रीम कोर्ट से गुरुवार को बड़ी राहत मिली है।
सर्वोच्च न्यायालय के पांच जजों की संविधान पीठ ने एकमत से यह माना है कि दिल्ली की चुनी हुई सरकार को ही अधिकारियों पर नियंत्रण मिलना चाहिए। सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि दिल्ली की स्थिति दूसरे केंद्र शासित क्षेत्रों से अलग है। संविधान के अनुच्छेद 239AA के तहत यहां एक विधानसभा है, जिसे अधिकतर मसलों पर कानून बनाने का अधिकार दिया गया है।
