पटना/ दिल्ली. महिला आरक्षण विधेयक पर बुधवार को लोकसभा में जदयू ने केंद्र की मोदी सरकार पर आरोप लगाया कि उसने महिलाओं को छलने का काम किया है. जदयू संसदीय दल के नेता राजीव रंजन उर्फ़ ललन सिंह ने इसे केंद्र की मोदी सरकार का चुनावी जुमला बताया. उन्होंने कहा कि महिला आरक्षण वर्ष 2024 का चुनावी जुमला है. मोदी सरकार इस बार महिलाओं को छलने का काम इस बार करना चाहती है. 2014 में इन्होंने देश के बेरोजगारों को छला. दो करोड़ लोगों को प्रतिवर्ष रोजगार का वादा किया. 2014 में इन्होंने देश के गरीबों को छला कि काला धन लाएंगे और सब के खाते में 15 लाख पहुंचाएंगे. लेकिन सबको सिर्फ छलने  का काम किया गया. 

उन्होंने कहा कि इस बार इन्होंने अब देश की महिलाओं को छलने का काम किया है. महिला आरक्षण लागू करने की इनकी मंशा नहीं है. ललन ने कहा कि अगर केंद्र सरकर की मंशा सही होती तो यह 2021 में जातिगत आधारित जनगणना कराए होते. यह इस देश की मांग है. यह देश की आवश्यकता है की जाति आधारित जनगणना होनी चाहिए. सदन में यह मांग होती रही लेकिन केंद्र ने हमारी मांग को सदन में नाकार दिया क्योंकि केंद्र सरकार गरीबों, पिछड़ों और अति पिछड़ों के प्रति न्याया करने का भरोसा और विश्वास नहीं रखती है. इसलिए आज तक जाति आधारित जनगणना नहीं कराई. उन्होंने कहा कि अगर जाति जनगणना कराई गई होती तो अब तक जनगणना हो चुकी होती और महिला आरक्षण बिल लागू हो गया होता. लेकिन, इस सरकार की मंशा महिला आरक्षण बिल लागू करने की नहीं रही है.

ललन ने कहा कि बिहार में जाति आधारित गणना कराई गई तो केंद्र सरकार ने व्यधान पैदा किया. सुप्रीम कोर्ट में केंद्र की ओर से जाति गणना के विरोध में बातें की गई. उन्होंने कहा कि अब महिला आरक्षण के रूप में केंद्र सरकार एक बार फिर से देश की महिलाओं को छलने का काम कर रही है. इस आरक्षण को लागू करने के लिए जनगणना जरूरी है. लेकिन देश में जनगणना नहीं हुई और अब अगले लोकसभा चुनाव में भी महिला आरक्षण लागू नहीं हो पायेगा. यह देश की महिलाओं की आंखों में धूल झोंका गया है. 

हालांकि ललन सिंह ने कहा कि जदयू देश की महिलाओं की सशक्ति के लिए लाये गए महिला आरक्षण को समर्थन करती है. उन्होंने बताया कि बिहार में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के नेतृत्व में महिला शक्तिकरण की दिशा में कई अहम काम हुए हैं. महिलाओं को सशक्त और उन्हें स्वाबलंबी बनाने के लिए बिहार देश के सामने एक मॉडल बन चुका है. केंद्र सरकर पर हमलावर होते हुए उन्होंने कहा कि अब महिला आरक्षण के रूप में केंद्र ने देश को छला है जबकि बिहार मॉडल बना हुआ है. बावजूद इसके महिलाओं के हित में जदयू इस बिल का समर्थन करती है.