JAMSHEDPUR : बीजेपी के बागी नेता व जमशेदपुर पूर्वी से निर्दलीय प्रत्याशी सरयू राय ने सीएम रघुवर दास पर जनता के वादाखिलाफी का बड़ा आरोप लगाया है। इस बावत उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को पत्र लिखकर रघुवर दास को सीएम पद से हटाने की मांग की है।

सरयू राय ने कहा है कि रघुवर दास ने जनता के साथ वादाखिलाफी करते हुए 86 बस्तियों को मालिकाना हक नहीं दिया है। इस बावत सरयू राय ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को पत्र लिखा है। श्री राय ने अपने भेजे पत्र में कहा है कि हाल ही में केंद्रीय मंत्रिपरिषद ने दिल्ली की 1731 बस्तियों को मालिकाना हक देने का निर्णय लिया है। संभवत: लोकसभा के इसी सत्र में यह विधेयक पारित होनेवाला है। 

जमशेदपुर में 86 से अधिक बस्तियों के लिए मालिकाना हक देने की मांग 20 वर्षों से उठ रही है। राज्य के वर्तमान मुख्यमंत्री और जमशेदपुर पूर्वी विधानसभा क्षेत्र से भाजपा प्रत्याशी रघुवर दास इस मुहिम के अगुवा रहे हैं। वर्ष 2005 में जब टाटा लीज समझौते का नवीकरण हुआ, तब 17 सौ एकड़ में फैली इन बस्तियों को यह तर्क देते हुए टाटा लीज से अलग किया गया कि इन्हें मालिकाना हक दिया जाएगा।

इसके बाद 2006 में बस्तियों का सर्वेक्षण भी आरंभ हुआ। पिछले सभी चुनावों में भाजपा की ओर से उठाया जानेवाला यह एक प्रमुख विषय रहा है, लेकिन अचानक मुख्यमंत्री रघुवर दास पिछले कुछ महीनों से सार्वजनिक रूप से कह रहे हैं कि बस्तियों को मालिकाना हक देना उनका मुद्दा कभी नहीं रहा है और मालिकाना हक नहीं दिया जा सकता है। मुख्यमंत्री की इस बदली हुई बोली से यहां के बस्तीवासियों में आक्रोश है। 

सरयू राय ने पत्र में लिखा है कि जब 2005 में 86 बस्तियों को टाटा लीज से अलग कर सर्वे कराया गया, तो उन्होंने कहा था कि बिना कानून बनाए इन बस्तियों में रहनेवाले लोगों को मालिकाना हक नहीं दिया जा सकता है। उन्होंने काफी प्रयास किया कि सरकार इसके लिए विधानसभा में विधेयक लाए। लेकिन सरकार तैयार नहीं हुई तो उन्होंने 86 बस्तियों को मालिकाना हक देने संबंधी निजी विधेयक को 2006 में विधानसभा में प्रस्तुत किया। लेकिन इसके बाद भी रघुवर दास ने समर्थन नहीं किया।

उन्होंने इस पत्र के माध्यम से प्रधानमंत्री से मांग की है कि वे तीन दिसंबर को अपने जमशेदपुर दौरे में इन बस्तियों को मालिकाना हक देने की घोषणा करें।