बिहार उत्तरप्रदेश मध्यप्रदेश उत्तराखंड झारखंड छत्तीसगढ़ राजस्थान पंजाब हरियाणा हिमाचल प्रदेश दिल्ली पश्चिम बंगाल

LATEST NEWS

मुसीबत में घिर गई है झारखंड सरकार : आज कोर्ट में आत्मसमर्पण करेंग मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन, यह लगा है आरोप

मुसीबत में घिर गई है झारखंड सरकार : आज कोर्ट में आत्मसमर्पण करेंग मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन, यह लगा है आरोप

RANCHI : खनन पट्टे को लेकर बुरी तरह से फंस चुके झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन आज कोर्ट में सरेंडर कर सकते हैं। सोरेन पर तीन साल पहले 2019 में राजधानी रांची के अरगोड़ा थाना क्षेत्र में धरना- प्रदर्शन को लेकर तत्कालीन नेता प्रतिपक्ष के तौर पर उनपर मामला दर्ज किया गया था। अरगोड़ा थाना में कांड संख्या 149/19 के तहत दर्ज एफआइआर में हेमंत सोरेन अबतक हाजिर नहीं हुए थे। जिसमें आज वह आत्म समर्पण कर सकते हैं। 

सीएम के नजदीकी सूत्रों की मानें तो तमाम राजनीतिक खींचतान और सियासी घमासान के बीच वे दोपहर बाद रांची की एमपी-एमएलए की विशेष अदालत में आत्‍मसमर्पण करेंगे। हालांकि सोरेन के सरेंडर करने से ज्यादा चर्चा चुनाव आयोग के उस नोटिस की हो रही है। जिसमें हेमंत सोरेन से जवाब मांगा गया है। 

बता दें कि हेमंत सोरेन पर चुनाव आयोग ने मुख्यमंत्री पद के लिए अयोग्य होने का आरोप लगाते हुए उन्हें नोटिस जारी किया है। साथ ही उनसे खनन पट्टे को लेकर जवाब देने के निर्देश दिए है। अगर सोरेन के जवाब से आयोग संतुष्ट नहीं होती है तो उन्हे अपनी कुर्सी गंवाने की नौबत आ सकती है। 

मुख्यमंत्री का जवाब तैयार करने में जुटा सीएमओ

अपने नाम पर खदान लीज लेकर जनप्रतिनिधित्‍व कानून का उल्‍लंघन करने के आरोपों का सामना कर रहे मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन जल्‍द ही चुनाव आयोग को अपना जवाब देंगे। मुख्‍यमंत्री कार्यालय सीएम सोरेन के लिए जवाब तैयार करने में जुटा है। मुख्यमंत्री कार्यालय के अनुसार झारखंड हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट के अनुभवी वकीलों से परामर्श लेकर सीएम का जवाब तैयार किया जाएगा।

यह मामला हेमंत सोरेन के नाम पर खनन पट्टा लेने से जुड़ा है। जिसे कुछ दिनों बाद ही सरेंडर कर दिया गया था। इधर पूर्व मुख्‍यमंत्री रघुवर दास, भाजपा की ओर से राज्यपाल रमेश बैस को ऑफिस ऑफ प्रॉफिट की शिकायत की गई। जिसके बाद राज्यपाल ने चुनाव आयोग से पूरे मामले की जांच कर मुख्‍यमंत्री के खिलाफ संभावित कार्रवाई के लिए मंतव्य मांगा है। इस क्रम में आयोग ने मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन से पूछा है कि जनप्रतिनिधित्‍व कानून की धारा 9ए के तहत क्यों न आपकी सदस्यता रद कर दी जाए।

प्रदेश भाजपा अध्यक्ष का मांगा पक्ष

मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को चुनाव आयोग से दी गई नोटिस की एक प्रति भाजपा को भी भेजी गई है। क्‍योंकि भाजपा ने इस मामले की शिकायत राज्यपाल रमेश बैस से की थी। ऐसे में भारत निर्वाचन आयोग ने प्रदेश भाजपा का भी पक्ष मांगा है।

Suggested News