पटना. जदयू के राष्ट्रीय अध्यक्ष ललन सिंह ने बुधवार को कहा कि पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया यानी पीएफआई पर प्रतिबंध लगाने के केंद्र सरकार के निर्णय पर भारत सरकार को साक्ष्य सार्वजनिक करना चाहिए। केंद्र नेकिस आधार पर पीएफआई के खिलाफ प्रतिबंध लगाया गया है उन्हें वे सारे साक्ष्य बताने चाहिए। संबंधित मंत्रालय को भी पूरे मुद्दे पर जांच प्रक्रिया और साक्ष्यों को बताना चाहिए ताकि सबको पता चल सके कि किन कारणों से पीएफआई को प्रतिबिंबित किया गया है।
उन्होंने कहा कि पीएफआई पर प्रतिबंध के मुद्दे पर जदयू को फिलहाल कोई प्रतिक्रिया देने की जरूरत नहीं है। बल्कि केंद्र को प्रतिबंधित से जुड़े साक्ष्य और कारणों को बताना चाहिए। उन्होंने कहा कि जब पटना के फुलवारी शरीफ में पीएफआई पर एनआईए ने कार्रवाई की थी तब बिहार सरकार और स्थानीय पुलिस ने पूरा सहयोग किया था।
भाजपा नेता सुशील मोदी द्वारा पीएफआई पर प्रतिबंध के मुद्दे पर जदयू और राजद सहित महागठबंधन नेताओं पर की गई टिप्पणी पर ललन सिंह ने कहा कि इन दिनों सुशील मोदी अनाप-शनाप बोलते हैं. वे लम्बे समय से बेरोजगार थे। बिहार में महागठबंधन की सरकार बनने के बाद फिर से उन्हें कुछ रोजगार मिल गया है. इसलिए वे राज्य सरकार और महागठबंधन नेताओं के खिलाफ दिन भर प्रतिक्रिया देते रहते हैं.
