PATNA : बिहार विधान सभा में नेता प्रतिपक्ष विजय कुमार सिन्हा ने राज्य में स्मार्ट प्री-पेड मीटर योजना के कार्यान्वयन की उच्च स्तरीय जांच की मांग की है और कहा है कि राज्य में लोकधन की लूट को रोकने के लिये इस योजना की जांच जरूरी है। सिन्हा ने कहा कि सरकार द्वारा 2022 में 1.48 करोड ग्रामीण उपभोक्ताओं को स्मार्ट प्रीपेड मीटर उपलब्ध कराने हेतु 15074 करोड़ रुपये की योजना की स्वीकृति दी गई जो विभिन्न कार्यकारी एजेन्सियों के लिये लूट का बड़ा स्त्रोत बन गया है।

सिन्हा ने कहा कि राज्य में अभी तक 21 लाख स्मार्ट प्री पेड मीटर लगायें जा चुके है। इन उपभोक्ताओं के द्वारा हजारों शिकायत की गई है। शिकायतों में अधिक बिजली बिल, प्रतिदिन फिक्स्ड विद्युत चार्ज, बल्ब नहीं जलाने पर भी बिल, विद्युत लोड में अनियमितता, 2-3 दिन पर एकाएक अधिक राशि काट लेना के अलावे अन्य समस्यायें शामिल हैं जिसका निष्पादन नहीं किया जाता है।

सिन्हा ने कहा कि स्मार्ट प्री पेड मीटर मामला की शिकायत न्यायालय में भी की गई है। सरकार ने इस योजना को उपभोक्ताओं से जबरन लूट का माध्यम बना लिया है। इस योजना में खामियाँ और उपभोक्ताओं की शिकायत की अनदेखी की जा रही है। कमाई का नया जरिया बन गया है। सिन्हा ने कहा कि बिजली की चोरी, वितरण में हानि, संचरण में अनियमितता को दूर करने हेतु सरकार कोई प्रयास नहीं कर रही है। इन माध्यमों से जो विद्युत हानि और अपव्यय होता है उसका सीधा भार स्मार्ट प्रीपेड मीटर के उपभोक्ताओं पर पड़ता है।

सिन्हा ने कहा कि सरकार को स्मार्ट प्री पेड योजना हेतु चयनित कार्यकारी एजेन्सियों के गतिविधियोें पर नजर रखनी चाहिये। यदि इन पर लगाम नहीं लगाया गया तो एक बड़ा घोटाला के रुप में यह योजना राज्य को शर्मसार कर देगा।