मोदी 3. का पहला बजट: वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने अब तक किए इतने बड़े ऐलान, किसान, युवा और रोजगार पर बड़ी घोषणा

PATNA: केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण आज संसद में पूर्ण बजट पेश कर रही हैं। यह उनका लगातार 7वां बजट है। वित्त मंत्री ने बताया है कि इस बार का बजट युवाओं, किसानों, महिलाओं और रोजगार को लेकर केंद्रित है। वहीं बजट में उन्होंने युवाओं के लिए बड़ा ऐलान किया है। मोदी सरकार अपने 5 साल के कार्यकाल में 4 करोड़ युवाओं को नौकरी देना का लक्ष्य रखी है। साथ ही बजट में युवाओं के लिए 5 नई योजनाओं का ऐलान वित्त मंत्री ने किया है। साथ ही सीतारमण ने बजट में किसानों को भी बड़ी सौगात दी है।

कब तक के बड़े ऐलान

 5 साल मुफ्त राशन की व्यवस्था चलती रहेगी।

- इस साल कृषि और संबद्ध क्षेत्रों के लिए 1.52 लाख करोड़ रुपये का प्रावधान।

- रोजगार के लिए 3 प्रमुख योजनाओं पर काम करेगी सरकार।

- बिहार में 3 एक्सप्रेस वे का ऐलान - बोधगया- वैशाली एक्सप्रेस वे बनेगा। - पटना-पूर्णिया एक्सप्रेस वे का निर्माण। - बक्सर में गंगा नदी पर दो लेन का पुल.

- बिहार में एक्सप्रेस वे के लिए 26 हजार करोड़ का प्रावधान।

- छात्रों को 7.5 लाख का स्किल मॉडल लोन।

- पहली बार नौकरी वालों को अतिरिक्त PF।

- नौकरियों में महिलाओं को प्राथमिकता।

- छात्रों को 3 प्रतिशत के ब्याज पर लोन मिलेगा।

SC-ST और OBC समाज के कल्याण के लिए नई योजनाएं 

सरकार घरेलू संस्थानों में उच्च शिक्षा के लिए 10 लाख रुपये तक के ऋण के लिए वित्तीय सहायता प्रदान करेगी। सरकार SC-ST और OBC समाज के कल्याण के लिए और नई योजनाएं लाएगी। 10 हजार बायो फ्यूल प्लांट लगाए जाएंगे। रोजगार और स्किल के लिए 3 योजनाएं। पहली नौकरी में एक महीने का भत्ता मिलेगा.एक लाख की सैलरी पर 3000 रुपये सरकार पीएफ में देगी।

बजट में शहरी विकास पर विशेष ध्यान

100 बड़े शहरों के लिए जलापूर्त, सीवेज ट्रीटमेंट के लिए परियोजनाएं

30 लाख से अधिक आबादी वाले 14 बड़े शहरों में आवागमन के लिए विकास योजनाएं

पीएम आवास योजना शहरी 2.0 के तहत 1 करोड़ शहरी और मध्य वर्गीय परिवारों को लाभ मिलेगा.

चयनित शहरों में बनेंगे 100 साप्ताहिक हाट और स्ट्रीट फूड हब

बिहार के लिए बड़ा ऐलान

काशी की तर्ज पर बोधगया में कॉरिडोर बनेगा

- बिहार में पर्यटन पर बजट में जोर दिया गया है

- नालंदा में पर्यटन का विकास

- बिहार में राजगीर टूरिस्ट सेंटर का निर्माण

- बाढ़ आपदा पर बिहार के लिए 11000 करोड़ का प्रावधान