पटना. केंद्र शासित प्रदेशों में EWS आरक्षण लागू होने करने पर जदयू ने मोदी सरकार और भाजपा को आड़े हाथों लिया है. जदयू प्रवक्ता नीरज कुमार ने शुक्रवार को कहा कि भाजपा शासित राज्यों और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी नीत केंद्र सरकार ने देश के कई राज्यों में आरक्षण के प्रावधानों को सही तरीके से लागू नहीं किया है. उन्होंने कहा कि देश में 12 राज्य ऐसे हैं जहां EWS का आरक्षण लागू नहीं है. EWS आरक्षण को संसद ने पारित किया है लेकिन केंद्र शासित प्रदेशों में EWS की सुविधा क्यों नहीं है. 

नीरज ने कहा कि 12 राज्य जहां सामान्य वर्ग के ग़रीबों का 10 प्रतिशत आरक्षण लागू नहीं है वो या तो भाजपा शासित प्रदेश हैं या NDA शासित प्रदेश हैं या फिर केंद्र सरकार द्वारा शासित केंद्रशासित प्रदेश हैं. इसी तरह हरियाणा, गुजरात, गोवा, उत्तराखंड में भी 50 प्रतिशत आरक्षण आज तक लागू नहीं है. साथ ही दादरा नगर हवेली, और चंडीगढ़ जैसे केंद्रशासित प्रदेश में भी पचास प्रतिशत जातीय आरक्षण नहीं है.

उन्होंने कहा कि इसी तरह लक्षद्वीप, मेघालय, मिजोरम, नागालैंड में OBC को आरक्षण क्यों नहीं है. ये ऐसे राज्य हैं जो एनडीए और भाजपा शासित हैं. इसी तरह 3 ऐसे राज्य हैं जहां 50 फीसदी का आरक्षण लागू नहीं है. नीरज ने सवाल किया कि एक देश एक कानून क्यों नहीं है. आखिर केंद्र सरकार आरक्षण को सही तरीके से लागू कराने में क्यों विफल है. वहीं भाजपा और एनडीए शासित राज्यों में यह स्थिति क्यों है. 

उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार ने आज तक EWS आरक्षण को संविधान की 9वीं सूची में शामिल नहीं किया है. वहीं बिहार में जातीय गणना के बाद आरक्षण को 75 फीसदी करने के बाद बिहार आरक्षण क़ानून को संविधान की 9वीं सूची में शामिल करने की हमारी मांग है. लेकिन केंद्र सरकार ने अब ऐसा नहीं किया है.