पटना. केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के बिहार आगमन के पूर्व रविवार को जदयू ने केंद्र सरकार पर गंभीर आरोप लगाए. जदयू की ओर से कहा गया कि राष्ट्रीय सुरक्षा के प्रति मोदी सरकार लापरवाह है. जदयू के मुख्य प्रवक्ता नीरज कुमार ने यह आरोप लगाते हुए अमित शाह से सवाल किया है कि भारत नेपाल सीमा की सुरक्षा कौन करेगा? उन्होंने भारत–नेपाल सीमा सड़क निर्माण में हो रही देरी और सड़क निर्माण को लेकर सीमा सशस्त्र बल के सुझाव को नहीं मानने को सुरक्षा के प्रति मोदी सरकार की लापरवाही कहा है. 

नीरज कुमार ने कहा कि SSB का सुझाव था भारत–नेपाल सीमा पर प्रस्तावित सड़क सीमा के 500 मीटर के दायरे में बननी चाहिए. लेकिन केंद्र सरकार सीमा सशस्त्र बल निर्देशों को नजर अंदाज कर भारत–नेपाल सीमा से 20 – 40 किमी की दूरी पर सड़क बना रही है. इससे सड़क निर्माण को सामरिक उद्देश्य था वह पूरा नहीं हो पाया है. इतना ही नहीं केंद्र सरकार की सड़क निर्माण की समयावधि मार्च 2016 थी जो अब तक पूरा नहीं हुआ है. वहीं बिहार सरकार ने अपनी जिम्मेदारी पूरी की है. केंद्र सरकार से सही समय पर फण्ड नहीं मिलने के बावजूद नाबार्ड से 928.77 करोड़ रूपये कर्ज लेकर 40 बड़े और 81 छोटे पुल-पुलियों का निर्माण बिहार सरकार करा चुकी है।

गौरतलब है कि नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक (सीएजी) की रिपोर्ट में भी यह बात सामने आई थी कि भारत -नेपाल सीमा सड़क परियोजना की गति बेहद धीमी है. वर्ष 2021 की रिपोर्ट में कहा गया था कि पांच साल में महज 25 किलोमीटर सड़क ही निर्माण हुआ है. भारत नेपाल सड़क परियोजना की परिकल्पना तत्कालीन रक्षा मंत्री जार्ज फर्नाडीज ने की थी. वाजपेयी की सरकार में भारत नेपाल सीमा सड़क परियोजना की योजना बनी, जिसका मुख उद्देश्य सशस्त्र सीमा बल को सीमा पर स्थित चौकियों के मध्य समूचित संपर्क त्वारित गतिशीलता एवं प्रभाव प्रदान करना रहा. इसके लिए सीमा से 500 मीटर के दायरे में सड़क निर्माण करना था. लेकिन एसएसबी के सुझावों से इतर कई जगहों पर सड़क निर्माण सीमा क्षेत्र से 20 से 40 किलोमीटर की दूरी पर हुआ है. इसी को लेकर जदयू ने अमित शाह के बिःर आगमन के पूर्व हमला बोला है और इसे राष्ट्रीय सुरक्षा के प्रति मोदी सरकार की लापरवाही कहा है. 

नीरज ने कहा कि अमित शाह को इसके साथ ही बिहार से जुड़े कई अन्य मुद्दों पर स्थिति स्पष्ट करनी चाहिए. नेपाल में डैम बनाकर बिहार में पानी आने से रोकने की बातें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने की थी. इससे बिहार के बड़े भूभाग को बाढ़ से बचाया जा सकता था. लेकिन पीएम मोदी 5 बार नेपाल गए, वाबजूद इसके उन्होंने एक बार भी वहां बिहार की बाढ़ से जुडी समस्या पर कोई बात नहीं की.