पटना. केन्द्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण की अध्यक्षता में वित्तीय वर्ष 2022-23 के केंद्रीय बजट से पहले सभी राज्यों के वित्त मंत्री, वत्त सचिव और अधिकारी के साथ बैठक की. इस बैठक में बिहार के उपमुख्यमंत्री-सह-वित्त मंत्री तारकिशोर प्रसाद भी शामिल हुए. बैठक में तारकिशोर प्रसाद ने बिहार के लिए विशेष सहायता अनुदान की मांग रखी है. यह बैठक दिल्ली के विज्ञान भवन में आयोजित की गई थी.

तारकिशोर प्रसाद ने कहा कि 14वें वित्त आयोग की अनुशंसा के आलोक में वित्तीय वर्ष 2015-16 से बिहार राज्य को अनटाइड फंड के रूप में केंद्रीय करों में हिस्सा के रूप में अधिक राजस्व प्राप्त होना शुरू हुआ।केंद्रीय करों में बिहार को प्राप्त होने वाले हिस्से में वृद्धि का सिलसिला वर्ष 2018-19 तक रहा, लेकिन इसके बाद इसमें निरंतर ह्रास हुआ है. वहीं दूसरी राज्य का खर्च निरंतर बढ़ता ही जा रहा है.

इस बैठक में शामिल तारकिशोर प्रसाद ने नीति आयोग की रिपोर्ट की चर्चा करते हुए कहा कि जिस तरह से नीति आयोग की रिपोर्ट में बिहार को पिछड़ा दर्शाया गया है, वैसे ही बिहार को विशेष पैकेज की जरूरत है. इसके लिए 2022 के बजट में बिहार को विशेष ध्यान रखा जाए. इस बैठक में बिहार समेत सभी राज्य के वित्तमंत्री अथवा उनके प्रतिनिधि शामिल हुए थे और केन्द्रीय बजट एवं अपने राज्य के विकास को लेकर कई तरह के सुझाव दिये.

इस बैठक में वित्तमंत्री निर्मला सीतारमण ने राज्यों के वित्त मंत्रियों से आम बजट को लेकर राज्यों की उम्मीदों और सुझावों को सुना. बैठक में शामिल बिहार के डिप्टी सीएम तार किशोर प्रसाद ने कहा कि बिहार राज्य के पक्षों को समझने एवं इसे केंद्रीय बजट 2022-23 में शामिल करने में सहयोग मिलेगा. कोविड-19 महामारी की चर्चा करते हुए तारकिशोर प्रसाद ने कहा कि विगत 2 वर्षों से राज्य का वित्तीय प्रबंधन एक गंभीर चुनौती का सामना कर पड़ रहा है. भारत सरकार के द्वारा सुधार के उठाए गए कदमों के कारण राज्यों के वित्तय स्थिति काफी सुधार हुआ है. फिर भी वित्तीय वर्ष 2021 में बिहार राज्य को वित्तीय प्रबंधन के क्षेत्र में कई चुनौतियों का सामना करना पड़ रहा है.