PATNA: बिहार के एक मुखिया को सीएम नीतीश के निश्चय के पैसे से ऐश करना महंगा पड़ गया। पंचायती राज विभाग ने इस जुर्म में कुर्सी तो छोड़ दी लेकिन पूरी राशि का चक्रवृद्धि ब्याज से पैसे वसूलने के आदेश दिये हैं। साथ ही सरकारी राशि हड़पने में पंचायत सचिव को भी दोषी माना है और उसके खिलाफ भी कार्रवाई का आदेश दिया गया है।

चक्रवृद्धि ब्याज के साथ वसूलें राशि

औरंगाबाद के रफीगंज प्रखंड के बौरा पंचायत के मुखिया रामस्वरूप सिंह के खिलाफ जिले के डीएम ने 2 जून 2018 और 21 अगस्त 2018 को पंचायती राज विभाग को रिपोर्ट दिया था। डीएम ने घोटाले के आरोपी मुखिया रामस्वरूप सिंह पर कार्रवाई की सिफारिश की थी। मुखिया पर आरोप था कि मुख्यमंत्री निश्चय योजना को लेकर ग्राम पंचायत बौरा में 2 बैंक खाते खोले गए. एक खाते से मुखिया ने स्वयं के नाम पर 15 लाख रुपए की निकासी कर ली. डीएम ने जब जांच कराई तो मामला सही पाया गया. इसके पास कार्रवाई की सिफारिश की गई.

पंचायती राज विभाग ने डीएम को दिया आदेश

पंचायती राज विभाग के अपर मुख्य सचिव ने सुनवाई के बाद आदेश जारी किया है. अपर मुख्य सचिव अमृत लाल मीणा ने डीएम औरंगाबाद को कई आदेश दिये हैं. पत्र में में कहा गया है कि जितनी अवधि तक मुखिया ने सरकारी राशि अपने पास रखी उस पर वास्तविक राशि पर चक्रवर्ती ब्याज के आधार पर ब्याज का पैसा और निकासी की गई राशि के साथ पंचायत निधि में जमा करायें। साथ ही इस पंचायत में नल जल एवं अन्य योजनाओं की जांच विशेष टीम गठित कर करें. उसके आधार पर सरकारी राशि वसूली करें. इसके साथ ही इस जुर्म में शामिल पंचायत सचिव और एक कनीय अभियंता के खिलाफ सख्त कार्रवाई करें.