NEW DELHI: केंद्री कैबिनेट की बैठक की समाप्ति के बाद प्रेस कॉन्फ्रेंस आयोजित की गई, जिसमें बैठक में लिए गए फैसलों के संबंध में विस्तार से जानकारी दी गई। देशभर में अब भी जहां किसान और मोदी सरकार के बीच तनातनी चल रही है, वहीं सरकार ने किसानों को खुश करने के लिए फसलों के न्यूनतम समर्थन मूल्य को बढ़ाने का फैसला लिया है।

केंद्र सरकार ने साल 2022-23 के लिए रबी फसलों का एमएसपी बढ़ाने का फैसला लिया है। केंद्र ने गेहूं, जौ, चना, मसूर, सरसों और सैफलॉवर का एमएसपी बढ़ा दिया गया है। सबसे ज्यादा मसूर और सरसों के एमएसपी में बढ़ोतरी हुई है। इसमें 400 रुपये का इजाफा किया गया है। इसके बाद चने के एमएसपी में सबसे अधिक यानी 130 रुपये की बढ़ोतरी हुई, सैफलॉवर का एमएसपी 114 रुपये बढ़ा है, वहीं गेहूं और बार्ले का एमएसपी क्रमश: 40 और 35 रुपये बढ़ा है। इससे पहले केंद्रीय मंत्रिमंडल ने गन्ना किसानों के लिए अब तक के उच्चतम उचित और लाभकारी मूल्य(एफआरपी) 290 रुपये / क्विंटल को मंजूरी दी थी। बता दें ये कीमतें मार्केटिंग सीजन 2022-23 में लागू होंगी। सितंबर के आखिरी सप्ताह से रबी फसलों की बुआई शुरू हो जाती है। वहीं कटाई का समय मार्च से अप्रैल के बीच होता है।

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में हुई आर्थिक मामलों की कैबिनेट समिति की बैठक में एमएसपी बढ़ाने के प्रस्ताव को मंजूरी दी गई। गेहूं का एमएसपी 40 रुपये प्रति क्विंटल बढ़ाकर 2015 रुपये कर दिया गया है। जौ का एमएसपी 35 रुपये बढ़ाकर 1635 प्रति क्विंटल कर दिया गया है। चने का एमएसपी 130 रुपये बढ़ाकर 5230 प्रति क्विंटल कर दिया गया है। मसूर का एमएसपी 400 रुपये प्रति क्विंटल बढ़ाकर 5500 रुपये प्रति क्विंटल कर दिया गया है। वहीं सरसों का एमएसपी 400 रुपये बढ़ाकर 5050 प्रति क्विंटल कर दिया गया है। सूरजमुखी का एमएसपी 114 रुपये की वृद्धि के साथ 5441 रुपये प्रति क्विंटल कर दिया गया है। 

इसके अलावा टेक्सटाइल सेक्टर के लिए भी सरकार ने बड़ी घोषणाएं की। केंद्रीय कैबिनेट ने बुधवार को टेक्सटाइल इंडस्ट्री के लिए PLI स्कीम को मंजूरी दी। इसके तहत 10 अलग-अलग उत्पादों के लिए अगले 5 साल तक 10683 करोड़ रुपये से अधिक का पैकेज दिया जाएगा। पैकेज में टीयर 2-3 के इलाकों वाली कंपनियों को ज्यादा प्राथमिकता दी जाएगी।केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल के मुताबिक, इस स्कीम से मुख्य रूप से गुजरात, उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, पंजाब, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, ओडिशा जैसे राज्यों को लाभ मिल पाएगा। पीयूष गोयल का कहना है कि बिहार जैसे राज्य भी इस स्कीम को लेकर फायदा उठा सकतेहैं।