PATNA: बिहार के एक डीएसपी को सरकार ने दंड दिया है. भागलपुर के कहलगांव अनुमंडल के तत्कालीन एसडीपीओ मनोज कुमार सुधांशु के खिलाफ विभागीय कार्यवाही चलाई गई थी. अब सरकार ने पांच वेतनवृद्धि व पांच सालों तक प्रमोशन पर रोक का आदेश जारी किया है। डीएसपी मनोज कुमार सुधांशु वर्तमान में निलंबित हैं. एसडीपीओ रहने के दौरान इस अधिकारी की मिलीभगत से बैंक खाते में सीज किये गये 50 लाख रू की निकासी हुई थी। इसके साथ ही कई अन्य गंभीर आरोप में डीजीपी ने कार्रवाई की सिफारिश की थी। 

 कहलगांव एसडीपीओ रहने के दौरान मनोज कुमार सुधांशु के खिलाफ डीजीपी ने 1 अगस्त 2019 को गृह विभाग को पत्र भेजा था. जिसमें कहलगांव थाना क्षेत्र के केस संख्या 337/ 2018 में इनकी भूमिका संदिग्ध पाई गई थी. ये इस केस के अनुसंधानकर्ता थे. इनके द्वारा इस केस में फ्रिज किए गए 2 बैंक खाता खाता जिसमें 50 लाख रुपए जमा थे, को रिलीज करने का पत्र मुख्य न्यायिक दंडाधिकारी भागलपुर को समर्पित किया था. जांच अधिकारी सह एसडीपीओ सुधांशु ने कोर्ट से कहा था कि इन खातों को रिलीज करने में मुझे कोई आपत्ति नहीं है. नतीजा यह हुआ कि डिफ्रीज किए जाने से दोनों खाते में जमा ₹5000000 रू की निकासी हो गई। 

गृह विभाग ने 30 दिसंबर 2019 को विभागीय कार्यवाही चलाने का निर्णय लिया था. एसटीएफ के डीआईजी विनय कुमार को संचालन पदाधिकारी नियुक्त किया गया . विभागीय जांच में आरोप प्रमाणित पाये गए। इसके बाद सरकार ने पांच सालों तक प्रमोशन पर रोक व पांच वेतनवृद्धि रोकने का दंड दिया है।