Patna : बिहार बीजेपी ने नेता प्रतिपक्ष पर एकबार फिर हमला बोला है। बीजेपी ने कहा है कि विपक्ष सिर्फ सवाल उठा रही है। जबकि प्रदेश की एनडीए सरकार इस संकट की घड़ी में हर बिहारी के आगे ढाल बनकर खड़ी है। 

पार्टी के प्रदेश प्रवक्ता अरविन्द कुमार सिंह ने कहा है कि नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव जी आप कान खोल करके सुन लीजिए 15 साल बनाम 15 साल में क्या हुआ है। बिहार में एनडीए के राज्य में लालटेन राज्य से एलईडी युग में, लूट एंड ऑर्डर से लॉ एंड ऑर्डर में, लाठी राज्य से कानून राज्य तक, जंगलराज से जनता राज तक, बाहुबल से विकास बल तक पहुंचा है।

उन्होंने कहा है कि पहले 100 किलोमीटर की यात्रा करने के लिए 6 घंटे लगते थे, आज एनडीए के शासन में एक घंटा लगता है। बिहार में गंगा के ऊपर 58 साल में तीन पुल बने थे और एनडीए शासनकाल में 13 पुल बनाने का काम चालू हो गया है। लालू परिवार के शासनकाल में बाढ़ सहायता राशि के नाम पर हो जाते थे करोड़ों की घोटाला, एनडीए सरकार में बिचौलियों को लगाया गया ठिकाने अब जनता तक सीधे पहुंचता है सरकार का पैसा।

अरविंद सिंह ने कहा कि गजब का वह 15 वर्षों का भयावह नरसंहार ओ वाला दौर था, ना सड़के थी, ना बिजली थी, ना थी पानी, बस थी मजदूरों की पलायन की कहानी। आलम यह था कि डर के मारे गरीब बोल रहे थे बाबू रे बाबू लालू से जान बचानी है, तो बिहार से भागो रे बाबू। गुंडे बने हुए थे अत्याचारी, जनता कर रही थी त्राहि-त्राहि, बिहार की हालत हो गई थी बेचारी। 

श्री सिंह ने कहा कि एनडीए सरकारों की प्राथमिकता विकास है। वहीं केंद्र की नरेंद्र मोदी की सरकार और बिहार की एनडीए सरकार ने विकास और जनकल्याण के लिए अभूतपूर्व काम किए हैं। घर घर बिजली पहुंचाने गांव गांव में पक्की सड़कें बनवाने के अलावा करोड़ों गरीबों को मकान शौचालय रसोई गैस और स्वास्थ्य बीमा का लाभ मिला है। एनडीए सरकार के सात निश्चय कार्यक्रम से लोगों को पीने के लिए नल-जल का पानी और अन्य सुविधाएं मिल रही है।

उन्होंने कहा कि ताल ठोकर हम बताएंगे कि एनडीए सरकार ने बाढ़ से रोकथाम के लिए कितना काम किया है, बाढ़ से बचाव के लिए 7 पॉइंट 3 लाख हेक्टेयर भूमि पर तटबंध बनवाया, बाढ़ पीड़ित परिवारों को 6000 की आर्थिक मदद, बाढ़ से सुरक्षा के लिए 219 किलोमीटर बांध का किया गया निर्माण, बाढ़ के दौरान बस एक क्लिक पर घर पर तक मदद पहुंचाने के लिए हेलो वर्ल्ड ऐप किया लॉन्च। 

एनडीए सरकार ने 2010 में राष्ट्रीयता बचाव दल एनडीआरएफ की तर्ज पर, राज्य आपदा बचाव दल एसडीआरएफ का गठन किया था, ऐसा करने वाला बिहार देश का पहला राज्य बना।

वहीं केंद्र से माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बाढ़ और कोरोना की मुश्किल परिस्थिति में भी बिहार को पिछले दिनों 708 करोड़ रुपयों की राहत राशि दी है। वहीं प्रदेश की सरकार किसी भी सरकारी अधिकारी या कर्मचारी की कोरोना से मौत होने पर उनके परिवार को रिटायरमेंट तक पूरा वेतन देने का एलान किया है। सरकारी कर्मचारियों को लॉकडाउन अवधि का पूरा वेतन, संविदा और आउटसोर्सिंग के कर्मचारियों को भी पूरी सैलरी। इतना ही नहीं जिन कर्मचारियों ने लॉकडाउन के पहले ली थी छुट्टी, लेकिन लॉकडाउन के कारण वापस नहीं आ पाए उसको भी मिलेगा पूरा वेतन।

इसके साथ ही कोरोना से निपटने के लिए पटना में होटल अशोका, सगुना मोड़ स्थित मैरिज लॉन, और दानापुर के दो अस्पतालों में होगा इलाज की व्यवस्था की गई है। संकट की घड़ी में हर बिहारी के आगे, ढाल बनकर खड़ी है एनडीए सरकार।