PATNA : नीति आयोग की रिपोर्ट में बिहार को विकास के मामले में फिसड्डी बताया गया है। बिहार के निचले पायदान पर रहने के बाद बिहार की नीतीश सरकार के विकास मॉडल पर सवाल खड़े किए जा रहे हैं। विपक्ष 15 साल से बिहार के मुख्यमंत्री बने नीतीश कुमार पर अटैक शुरू कर दिया है। इसके बाद अब खुद CM नीतीश सामने आए हैं। मुख्यमंत्री ने एक के बाद एक 3 ट्वीट कर अपनी उपलब्धियों का बखान किया है।
मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने कहा की सन् 1954 से 2005 तक राज्य में कुल 3 अभियंत्रण महाविद्यालय और 13 सरकारी पाॅलिटेक्निक संस्थान थे, जिनकी प्रवेश क्षमता क्रमश: लगभग 800 एवं 3840 थी। देश के पुराने अभियंत्रण महाविद्यालयों में से एक बिहार काॅलेज ऑफ इंजीनियरिंग, पटना को केन्द्र में रहते हुए वर्ष 2004 में NIT (National Institute of Technology) में परिवर्तित कराया।
वहीँ उन्होंने कहा की पिछले 15 साल में 38 अभियंत्रण महाविद्यालयों तथा 31 पाॅलिटेक्निक संस्थानों की स्थापना की गयी है, जिनकी प्रवेश क्षमता क्रमश: 9975 और 11,332 है। अब राज्य के प्रत्येक जिले में कम से कम एक अभियंत्रण संस्थान स्थापित है। उच्च तकनीकी शिक्षा में विकास का प्रयास जारी रहेगा।
कौन राज्य फिसड्डी
नीति आयोग ने कुछ दिन पहले एसडीजी इंडिया इंडेक्स SDG india index जारी किया था। ये इंडेक्स राज्यों के विकास के बारे में बताता है. इससे पता चलता है कि विकास के पायदान पर कौन राज्य पिछले साल के मुकाबले कहां पहुंचा है.साथ ही यह भी पता चलता है कि पिछले एक साल में राज्यों ने अलग-अलग क्षेत्रों में कितनी प्रगति की है. भारत सरकार ने तीन साल पहले एसडीजी इंडिया इंडेक्स की शुरुआत की थी. यह इंडेक्स शुरू होने से राज्यों के बीच विकास को लेकर स्वस्थ प्रतिस्पर्धा की शुरू हुई है. फिसड्डी राज्यों की बात करें तो इसमें 5 प्रदेशों का रिकॉर्ड सामने आया है. खराब प्रदर्शन करने वाले राज्यों में छत्तीसगढ़, नगालैंड और ओडिशा हैं. इन तीनों राज्यों को 61 अंक मिला है. उसके बाद के पायदान पर अरुणाचल प्रदेश, मेघालय, राजस्थान और उत्तर प्रदेश हैं. इन्हें 60 अंक मिला है. फिसड्डी राज्यों में असम, झारखंड और बिहार जैसे राज्य हैं.
विकास की रफ्तार में सबसे पीछे है बिहार
बिहार 52 अंकों के साथ विकास की रफ्तार में सबसे पीछे है. उसके बाद ही झारखंड, असम, यूपी, राजस्थान, मेघालय, अरुणाचल प्रदेश, ओडिशा, नगालैंड और छत्तीसगढ़ जैसे राज्य आते हैं.
