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नीतीश सरकार की मांग, बजट में केंद्र सरकार बिहार के लिए जारी करे 1 लाख करोड़ रुपये, नया थर्मल पावर प्लांट, नौ हवाई अड्डे, 7 सरकारी मेडिकल कॉलेजों की डिमांड

नीतीश सरकार की मांग, बजट में केंद्र सरकार बिहार के लिए जारी करे 1 लाख करोड़ रुपये,  नया थर्मल पावर प्लांट, नौ हवाई अड्डे, 7 सरकारी मेडिकल कॉलेजों की डिमांड

पटना. केंद्र सरकार के साथ बजट पूर्व परामर्श बैठक में बिहार सरकार की ओर से राज्य की विभिन्न परियोजनों और प्रस्तावों को क्रियान्वित करने के लिए केन्द्रीय वित्त मंत्री को ज्ञापन सौपा गया है. बिहार के उप मुख्यंत्री सह वित्त मंत्री सम्राट चौधरी ने इसे लेकर वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण से राज्य की ओर से विशेष अनुरोध किया है. उन्होंने वित्त मंत्री को बताया कि 2023-24 के दौरान 1 लाख करोड़ रुपये के पूंजीगत व्यय के लिए राज्यों को विशेष सहायता के आवंटन पर विचार किया गया था. स्वास्थ्य, शिक्षा, सिंचाई, जलापूर्ति, बिजली, सड़क, पुल आदि जैसे विविध क्षेत्रों की परियोजनाओं के लिए राज्यों को पूंजीगत व्यय के लिए ब्याज मुक्त ऋण प्रदान करने की भारत सरकार की यह पहल आगामी बजट (2024-25) में भी जारी रहनी चाहिए। हालाँकि, अंतरिम केंद्रीय बजट 2024-25 में यह राशि एक लाख करोड़ रूपये से घटाकर 55000 करोड़ रुपये कर दी गई थी। सम्राट ने अनुरोध किया कि पूंजीगत व्यय की राशि को पिछले बजट (2023-24) में दी गई 1 लाख करोड़ रुपये के बराबर ही रखें।  



वहीं एक राष्ट्र एक टैरिफ को लागू करने पर बिहार ने जोर दिया है. वित्त मंत्री को बताया गया कि केंद्रीय उत्पादन स्टेशन से औसत लागत ट्रांसमिशन शुल्क को छोड़कर 4.81 रुपये प्रति यूनिट है, जबकि निजी कंपनियों की लागत 3.60 रुपये प्रति यूनिट से कम है। इन चुनौतियों का समाधान करने के लिए, देश भर में एक समान बिजली शुल्क लागू करने के लिए 'एक राष्ट्र एक टैरिफ' को लागू करने की आवश्यकता है। इसे केंद्र सरकार ने 2019 में पेश किया था, जहां सभी के लिए सस्ती बिजली सुनिश्चित करने के लिए देश भर में एक समान बिजली दरों की अवधारणा पर चर्चा हुई थी। हालाँकि, इस संबंध में आगे कोई विकास नहीं हुआ है।  



थर्मल पावर प्लांट: कोयला आधारित नया थर्मल पावर प्लांट स्थापित करने का भी अनुरोध किया गया है. इसके लिए पीरपैंती में 3x 800 मेगावाट (2400 मेगावाट) क्षमता वाले कोयला आधारित नए थर्मल पावर प्लांट की स्थापना का प्रसताव है. इसके लिए 1020.60 एकड़ भूमि अधिग्रहित की गई है और यह बिहार स्टेट पावर होल्डिंग कंपनी लिमिटेड के पास उपलब्ध है। वहीं भारत सरकार का उपक्रम (पीएसयू) सतलुज जल विद्युत निगम लिमिटेड बक्सर के चौसा में थर्मल पावर प्लांट का निर्माण कर रहा है जो कि अंतिम चरण में है। 660 मेगावाट की एक अतिरिक्त इकाई (तीसरी) निकटवर्ती स्थान पर प्रस्तावित है। इस अतिरिक्त इकाई से बिजली की निकासी के लिए बक्सर में 400/220/132/33 केवी के नए ग्रिड सब-स्टेशन और संबंधित ट्रांसमिशन लाइनों की आवश्यकता होगी, जिसकी अनुमानित लागत 800 करोड़ रुपये है।



नौ हवाई अड्डे : बिहार में हवाई संपर्क को बढ़ाने के लिए डेहरी, सहरसा, फारबिसगंज, मुंगेर, बेगूसराय, भागलपुर, मुजफ्फरपुर, रक्सौल और गोपालगंज में नौ हवाई अड्डों का प्रस्ताव है. राज्य इन हवाई अड्डों के लिए भूमि उपलब्ध कराने के लिए तैयार है। वहीं बिहार ने केंद्र सरकार से (i) पटना-पूर्णिया एक्सप्रेसवे, (ii) बक्सर भागलपुर एक्सप्रेसवे, (iii) बोधगया, राजगीर, वैशाली और दरभंगा से अमस-दरभंगा 4-लेन सड़क और (iv) एनएच-922 पर बक्सर में गंगा नदी पर अतिरिक्त 2-लेन पुल के लिए बजट स्वीकृत करने और आवंटित करने का अनुरोध किया है।  



7 सरकारी मेडिकल कॉलेजों की स्थापना :मेडिकल कॉलेजों और अस्पतालों की क्षमता बढ़ाने के लिए राज्य सरकार ने मौजूदा मेडिकल कॉलेजों के उन्नयन के साथ-साथ नए मेडिकल कॉलेजों की स्थापना को भी मंजूरी दी है। केंद्र प्रायोजित योजना के तहत मुंगेर, मोतिहारी, गोपालगंज, सुपौल, बेगूसराय, महुआ (वैशाली) और आरा (भोजपुर) में 7 सरकारी मेडिकल कॉलेजों की स्थापना पर विचार करने का अनुरोध किया गया है. 



शिक्षा मद में बड़े आवंटन की मांग : बिहार में मौजूदा समय में लगभग 3,02,731 शिक्षक हैं. इनको वेतन देने में बिहार सरकार को 17,686.25 करोड़ रूपये की जरूरत होती है. समग्र शिक्षा अभियान (एसएसए) के अंतर्गत 60:40 अनुपात के आधार पर केंद्र और राज्य सरकार राशि देती है. वहीं केंद्र की ओर से स्वीकृत राशि मात्र 3063.73 करोड़ रूपये है. इसलिए बिहार सरकार ने इस बार के बजट में एसएसए के अंतर्गत 17,686.25 करोड़ रूपये में 60:40 अनुपात के आधार पर केंद्र से राशि जारी करने की मांग की है. 



खेलों के लिए 410.35 करोड़: वहीं बिहार ने 'खेलो इंडिया' के तहत 369.60 करोड़ रुपए का प्रस्ताव दिया है। बिहार सरकार ने अनुरोध किया है कि इसके लिए बजट में प्रावधान करें। राज्य सरकार हर पंचायत (ग्रामीण और शहरी) में 100 युवा सदस्यों का एक स्पोर्ट्स क्लब स्थापित करने की योजना बना रही है। इस संबंध में, हर ग्रामीण और शहरी पंचायत में खिलाड़ियों के लिए खेल का मैदान और खेल सामग्री होगी। कृपया प्रति पंचायत 5 लाख रुपए का प्रावधान करें, जो कुल 410.35 करोड़ रुपए होगा। 


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