नीतीश सरकार ने 'खर्च' का नहीं दिया हिसाब, केन्द्र ने 395 करोड़ की राशि रोक दी

नीतीश सरकार ने 'खर्च' का नहीं दिया हिसाब, केन्द्र ने 395 करोड़ की राशि रोक दी

पटना. कृषि से जुड़ी योजनाओं पर बिहार सरकार की 395 करोड़ रुपये की राशि के आवंटन पर केंद्र सरकार ने रोक लगा दी है. यह रोक इसलिए लगायी गयी है कि बिहार सरकार ने  2018-19, 2019-20 और 2020-21 में आवंटित की गयी राशि का कोंद्र सरकार को अभी तक हिसाब नहीं दिया गया है. यह जानकारी राज्यसभा में सांसद व पूर्व उपमुख्यमंत्री सुशील कुमार मोदी के एक प्रश्न के जवाब में केंद्रीय कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने दी है.

राज्यसभा सांसद एवं बिहार के पूर्व उपमुख्यमंत्री सुशील कुमार मोदी के एक प्रश्न के उत्तर में कृषि मंत्री नरेन्द्र सिंह तोमर ने बताया कि बिहार सरकार ने कृषि यांत्रिकरण उप-मिशन के लिए 2021-22 के लिए 395.48 करोड़ वार्षिक कार्य योजना प्रस्तुत की है, लेकिन बिहार सरकार द्वारा वर्ष 2020-21 में जारी की गई धनराशि की उपयोगिता प्रमाण पत्र प्रस्तुत नहीं करने के कारण वर्ष 2021-22 की राशि को निर्गत करने में असमर्थता जाहिर की है।

मंत्री ने यह भी बताया कि केंद्र सरकार द्वारा कृषि के अंतर्गत 13 योजनाओं के लिए वर्ष 2018-19 के लिए 235.7 करोड़ राशि 2019-20 के लिए 235.14 करोड़ राशि और 2020-21 के लिए 201.06 करोड़ जारी की गई है।

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