पटना. मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने देश में आरक्षण की सीमा 50 फीसदी से ज्यादा बढ़ाने की वकालत की है. उन्होंने गरीब सवर्णों यानी इडब्लूएस को 10 प्रतिशत आरक्षण देने के निर्णय पर सुप्रीम कोर्ट की मुहर लगने के बाद मंगलवार को प्रतिक्रिया दी. उन्होंने कहा, EWS को 10% का आरक्षण ठीक है. बिहार में जाति आधारित जनगणना भी अगर एक बार हो जाएगी तो 50% आरक्षण की सीमा को बढ़ाया जा सकेगा. इससे आबादी के आधार पर मदद दी जा सकेगी. हम बिहार में इस चीज को करवा रहे हैं, ये देशभर में होना चाहिए ताकि 50% आरक्षण की सीमा को बढ़ाया जा सके.

दरअसल बिहार सरकार राज्य में जाति आधारित जनगणना करा रही है. नीतीश कुमार ने आज संकेत दिया कि जातीय जनगणना के बाद जो आंकड़े आएंगे उससे आबादी के आधार मदद दी जा सकेगी. यानी एक प्रकार से आबादी के अनुरूप आरक्षण के प्रवधानों को लागू करने की ओर सीएम नीतीश ने संकेत दिया. फ़िलहाल देश में आरक्षण की सीमा 50 फीसदी थी. लेकिन अब 10 फीसदी EWS आरक्षण लागू होने से यह सीमा बढ़ गई है. इसी की ओर ईशारा करते हुए सीएम नीतीश ने 50 फीसदी आरक्षण की सीमा को बढ़ाने की बात कही. 

साथ ही उन्होंने देश भर में बिहार की भांति ही जातीय जनगणना की मांग की. नीतीश कुमार पहले भी केंद्र की मोदी सरकार से जातीय जनगणना कराने की मांग कर चुके हैं. हालांकि केंद्र सरकार ने उनकी इस मांग को सिरे से नकार दिया था. इसी के बाद नीतीश सरकार ने बिहार में अपने बलबूते जातीय जनगणना कराने की पहल की है. अब उसी क्रम में सीएम नीतीश ने आबादी के अनुरूप मदद देने की बात कही है. साथ ही स्पष्ट रूप से कहा कि जाति आधारित जनगणना हो जाने पर आरक्षण की 50 फीसदी की सीमा को बढ़ाया जा सकेगा. 

देश में जाति आधारित आरक्षण कराने वाले राज्यों में कर्नाटक शामिल है. हालांकि वहां आजतक उस रिपोर्ट को लागू नहीं किया गया. अब बिहार में उसी अनुरूप जाति आधारित जनगणना हो रही है. ऐसे में यह अहम मुद्दा होगा कि इससे जो आंकड़े सामने आएगें उससे अलग अलग जातियों के लिए आरक्षण की सीमा को किस प्रकार बढ़ाया जाएगा. साथ ही आरक्षण की सीमा 50 फीसदी से अधिक कहां तक जाती है यह भी अहम होगा.