PATNA: मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने आज मंगलवार को कैबिनेट की बैठक बुलाई थी. मंत्रिपरिषद की बैठक में कुल 45 प्रस्ताव स्वीकृत हुए हैं. लोकसभा चुनाव से पहले नीतीश सरकार ने दलितों-अल्पसंख्यकों के लिए खजाना खोल दिया है. तालिमी मरकज और टोला सेवकों के मानदेय में दुगनी वृद्धि की गई है. शिक्षा सेवक एवं तालिमी मरकज के मानदेय 11000 प्रति माह से बढ़कर ₹22000 किया गया है. साथ ही ईपीएफ के लिए अनिवार्य अंशदान की वृद्धि के साथ ही 1 जुलाई से हर साल 5% की वार्षिक वृद्धि की स्वीकृति दी गई है.वहीं सैप जवानों के मानदेय में 15 फीसदी की वृद्धि की गई है. 

बिहार पुलिस भवन निर्माण निगम के अंतर्गत पूर्व से स्वीकृत गोदाम चौकीदार के 16 पद एवं वित्तीय सलाहकार के एक पद को प्रत्यर्पित किया गया है. साथ ही कुल 10 पदों को सृजित किया गया है. ग्रामीण कार्य विभाग के तहत मुख्यमंत्री ग्रामीण सड़क उन्नयन योजना की स्वीकृति दी गई है. राज्य आपदा रिस्पांस फोर्स बिहटा परिसर में स्थाई निर्माण के लिए 100 करोड रुपए की स्वीकृति बिहार आकस्मिकता निधि से दी गई है.

पंचायती राज एवं नगर निकाय संस्था के तहत पूर्व से उच्च माध्यमिक शिक्षक के 18830 सृजित एवं रिक्त पद, हाई स्कूल के 18880 पद, साथ ही वर्ग 6 से 8 तक के 31922 पद को प्रत्यर्पित कर दिया गया है. साथ ही वर्ग 11 से 12 तक की पढ़ाई के लिए शिक्षा विभाग के नियंत्रणाधीन विद्यालय अध्यापक के 18830 पद, 9 से 10 तक के कक्षा के लिए भी 18880 पद एवं कक्षा 6 से 8 तक की पढ़ाई के लिए 31982 पद के सृजन की स्वीकृति दी गई है. बिहार राज्य उच्च माध्यमिक विद्यालय प्रधानाध्यापक नियमावली 2023 की स्वीकृति दी गई है.

बिहार कृषि सेवा कोटि-9 सेवा शर्त नियमावली 2023 के गठन की स्वीकृति दी गई है. बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर को 68 करोड़ 11 लाख 42000 सहायक अनुदान की स्वीकृति दी गई है .बिहार पुलिस में अनुबंध पर कार्यरत सैप जवानों के मासिक मानदेय में 15 फ़ीसदी की वृद्धि की गई है. जूनियर कमीशंड ऑफिसर का मानदेय 20700 से 28800 रू, सैप जवानों का मानदेय 17250 से 19800रू  एवं रसोईया का मानदेय 13110 से 15100 किया गया है.

बिहार के न्यायालयों में चालक के 85 नए पदों के सृजन की स्वीकृति दी गई है. बिहार के 1 लाख 15 हजार 9 आंगनबाड़ी केदो पर एलपीजी गैस की सुविधा मिलेगी. प्रति केंद्र दो गैस सिलिंडर एवं चूल्हा उपलब्ध कराया जायेगा. इसके लिए 74 करोड़ 55 लाख 58000 रू एवं गैस रिफिलिंग के लिए एक अरब 65 करोड़ 75 लाख 9000 रू व्यय की स्वीकृति दी गई है. आंगनबाड़ी केदो में तीन से 6 वर्ष तक के बच्चों को दिए जा रहे नाश्ते के अतिरिक्त सप्ताह में 2 दिन दूध पाउडर मिलेगा. इसके लिए 232 करोड़ 20 लाख 70 हजार रुपए वार्षिक व्यय की स्वीकृति दी गई है.