PATNA : बिहार में शिक्षक नियुक्ति को लेकर सरकार नई नियमावली को वापस लेने को तैयार नहीं है। वहीं दूसरी तरफ सरकार के फैसले के खिलाफ लगातार विरोध भी हो रहा है। जिनमें वर्तमान में नियोजित लाखों शिक्षक विरोध कर रहे हैं, वहीं दूसरी तरफ विपक्ष की तरफ से भी लगातार नियमावली को वापस लेने की मांग की जा रही है। वहीं एक विरोध महागंठबंधन को समर्थन कर रही वाम दलों की तरफ से की जा रही है, जिससे नीतीश कुमार और तेजस्वी यादव की टेंशन बढ़ गई है।

शर्त थोपने की बात गलत

वाम दलों ने नियोजित शिक्षकों की परीक्षा का विरोध करते हुए राजद, जदयू और कांग्रेस के नेताओं से मुलाकात की। कहा कि परीक्षा की कोई शर्त नहीं थोपी जानी चाहिए। इस मामले में वार्ता के जरिए जारी गतिरोध समाप्त किया जाना चाहिए।

महागठबंधन की घोषणा पत्र का हो पालन

वाम दलों के सभी घटकों के प्रतिनिधिमंडल ने जदयू प्रदेश अध्यक्ष उमेश कुशवाहा, जदयू मुख्य प्रवक्ता नीरज कुमार और कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष अखिलेश सिंह से मुलाकात कर कहा कि महागठबंधन 2020 घोषणा पत्र के अनुसार सभी को सरकारी कर्मी का दर्जा दिया जाना चाहिए।

वाम नेताओं की टीम में भाकपा- माले के राज्य सचिव कुणाल, वरिष्ठ नेता केडी यादव, भाकपा के राज्य सचिव रामनरेश पांडेय व जानकी पासवान तथा माकपा के राज्य सचिव मंडल के सदस्य अरुण मिश्रा शामिल रहे।