पटनाः बिहार के करीब साढ़े तीन लाख नियोजित शिक्षकों के समान काम-समान वेतन से जुड़ा मामला एक बार फिर से सुप्रीम कोर्ट पहु्ंच गया है। संघ की तरफ से समान वेतन की मांग को लेकर एक पुर्नविचार याचिका सुप्रीम कोर्ट में दाखिल की गई है। इस याचिका के माध्यम से फैसले पर दोबारा विचार करने की मांग की गई है।
दरअसल, सुप्रीम कोर्ट ने पटना हाईकोर्ट के उस आदेश को खारिज कर दिया था जिसमें कहा गया था कि बिहार के सरकारी स्कूलों में कार्यरत करीब 3.5 लाख नियोजित शिक्षक नियमित आधार पर वेतन पाने के हकदार हैं।सुप्रीम कोर्ट ने शिक्षकों के समान काम के बदले समान वेतन देने के फैसले से इनकार कर दिया था।सुप्रीमकोर्ट के इस फैसले के बाद बिहार के नियोजित शिक्षकों में काफी नाराजगी देखी गई थी।कोर्ट के फैसले के बाद शिक्षक संघों ने बैठक कर पुनर्विचार याचिका दाखिल करने का निर्णय लिया था।
समान काम-समान वेतन का केस हारने के बाद शिक्षक संघों ने इसे सरकार की साजिश करार दिया था। माध्यमिक शिक्षक संघ ने कहा था कि वेलोग इसकी लड़ाई सड़क से लेकर सदन तक और कोर्ट तक लड़ेंगे।वहीं कई शिक्षक संघों ने चेतावनी दी थी कि गर्मी की छुट्टी के बाद शिक्षक सरकार से लड़ने को तैयार हैं और शिक्षक हड़ताल पर जा सकते हैं। इसके लिए अगली रणनीति तैयार की जा रही है।
हालांकि 2 दिन पहले सरकार की तरफ से शि7 विभाग के अपर मुख्य सचिव आर के महाजन ने स्पष्ट किया था कि कोर्ट के फैसले के बाद आंदोलन करने से कोई फायदा नहीं।