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पनोरमा ग्रुप को मिली उच्च न्यायालय से राहत, जिलाधिकारी और नगर आयुक्त की बढ़ी मुश्किल

पनोरमा ग्रुप को मिली उच्च न्यायालय से राहत, जिलाधिकारी और नगर आयुक्त की बढ़ी मुश्किल

PURNIA. पनोरमा ग्रुप के लिए एक बहुत ही सुखद खबर हैं।  नगर निगम व पूर्णियां जिलाधिकारी द्वारा पनोरमा ग्रुप के जिला स्कूल रोड स्थित चौथी मंजिल वाली बिल्डिंग मामले को लेकर नगर आयुक्त ने कुछ दिन पूर्व अवैध रूप से निर्माण कहकर पनोरमा ग्रुप को नोटिश जारी किया था। जिसको लेकर पटना उच्च न्यायलय में मामला लंबित चल रहा था। इसी को लेकर अब इस मामले मे एक नया मोड़ सामने आ गया हैं।

दरअसल, बुधवार को सुनवाई के दौरान पनोरमा ग्रुप की जिला स्कूल रोड वाली साईट पर बने मकान के चौथी मंजिल वाली बिल्डिंग मामले में पटना उच्च न्यायलय ने सुनवाई करते हुए पूर्णियां जिलाधिकारी और नगर आयुक्त दोनों को 6 अप्रैल यानी गुरूवार को सशरीर उच्च न्यायलय में  सुबह 10 बजे उपस्थित होने को कहा हैं। इससे जहां पनोरमा ग्रुप को इस मामले में बड़ी राहत मिली हैं। वहीं पूर्णिया नगर आयुक्त व जिलाधिकारी को कोर्ट से करारा झटका भी लगा हैं।

बता दें कि, दोनों अधिकारी की मुश्किलें अब एकसाथ बढ़ गई हैं। जिसको लेकर राजनीतिक गलियारे समेत उद्मीयो में काफी चर्चा का विषय बना हुआ हैं। वहीं इस मामले को लेकर लोग अब कई तरह के कयास भी लगा रहे हैं। 

वहीं मामले की जानकारी देते हुए पनोरमा ग्रुप के प्रबंध निदेशक संजीव मिश्रा ने बताया कि, हमे न्यायपालिका पर काफी उम्मीद और भरोसा था, कि वे उचित फैसला करेंगे। मिश्रा ने कहा की पनोरमा ग्रुप का मुख्य उदेश्य ही हैं कि हर तबके के लोगो को उनके सपनों का आशियाना बनाकर देना।पनोरमा ग्रुप पिछले छ: साल से रियल इस्टेट शिक्षा स्वास्थ्य के क्षेत्र में कार्य करते आ रहा है। जिसका नतीजा हैं कि कोशी-सीमांचल के लोग अपना प्यार आशीर्वाद भी हमेशा से खूब देते आ रहे हैं।


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