पटना. उप मुख्यमंत्री तेजस्वी प्रसाद यादव ने भाजपा पर आरक्षण में बाधा डालने का आरोप लगाया है. उन्होंने शनिवार को कहा कि महागठबंधन की बिहार सरकार ने आरक्षण का दायरा बढ़ाकर 75% कर दिया तो वरिष्ठ BJP नेता ने प्रेस कांफ्रेंस कर कहा कि 75% आरक्षण के विरुद्ध कोर्ट में याचिका दायर की जाएगी। 3 दिन बाद ही बीजेपी के इशारों पर पटना हाईकोर्ट में याचिका दायर कर दी गयी।
उन्होंने कहा कि बीजेपी के इशारों पर जाति आधारित सर्वे रुकवाने के लिए अनेक बार हाईकोर्ट से लेकर सुप्रीम कोर्ट तक केस किए गए। केंद्र सरकार ने हमारी सरकार के जातिगत सर्वे के विरोध में सॉलिसिटर जनरल तक को सुप्रीम कोर्ट में खड़ा किया। नगर निकायों में पिछड़ों/ अतिपिछड़ों को आरक्षण व प्रतिनिधित्व देने के विरोध में भी BJP के इशारों पर अनेक बार केस दर्ज किए लेकिन अंत में हमेशा न्याय और सत्य की जीत हुई।
तेजस्वी ने कहा कि संपूर्ण बिहार एवं समस्त वंचित, उपेक्षित, गरीब व अत्यंत पिछड़ा वर्ग जानता है कि बीजेपी गरीब, दलित और पिछड़ा/ अति पिछड़ा विरोधी पार्टी है। दरअसल, पटना हाई कोर्ट में एक दिन पहले ही इस मामले की सुनवाई हुई थी. बिहार सरकार द्वारा पिछड़ी जातियों व अन्य के लिए आरक्षण कोटा 50 से 65 फी सदी करने के विरुद्ध पटना हाईकोर्ट में सुनवाई।
चीफ जस्टिस के वी चन्द्रन की खंडपीठ ने गौरव कुमार व अन्य की जनहित याचिकायों पर सुनवाई की। कोर्ट ने नये आरक्षण कानून पर रोक लगाने से इंकार किया। राज्य सरकार को 12 जनवरी,2024 तक कोर्ट ने जवाब देने का निर्देश दिया। इस मामलें पर जनवरी,2024 में सुनवाई होगी। इस पूरे मामले में अब तेजस्वी यादव ने भाजपा को घेरा है और कोर्ट में मामले को घसीटने के पीछे बीजेपी की चाल कहा है.
