पटना. बिहार विधान सभा ने गुरुवार को आरक्षण के दायरे को बढ़ाने का प्रस्ताव सर्वसम्मति से पारित होने के बाद विधान परिषद ने भी इसे पास कर दिया. वहीं सदन की कार्यवाही शुक्रवार 11 बजे तक के लिए स्थगित कर दिया गया. इसके तहत अब आरक्षण का कुल कोटा 50 फीसदी से बढ़कर 65 प्रतिशत करने का प्रस्ताव है जबकि EWS के 10 फीसदी को मिलाकर आरक्षण 75 फीसदी हो जाएगा.

7 नवंबर को मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने सदन में आरक्षण को 65 प्रतिशत तक करने के सुझाव दिया था जिसके बाद उसी शाम कैबिनेट ने अपनी मुहर लगाई. अब इसे विधानसभा से पास कर दिया गया है. 

प्रस्ताव के अनुसार अब 65 फीसदी आरक्षण के फॉर्मूला में SC समुदाय के 16 फीसदी आरक्षण को बढ़ाकर 20 फीसदी किया जाएगा. वहीं एसटी के एक फीसदी आरक्षण से बढ़ाकर 2 फीसदी किया जाएगा. वहीं EBC (अत्यंत पिछड़ा) और OBC को मिलाकर अब 43 फीसदी आरक्षण दिया जाएगा. साथ ही EWS के 10 फीसदी को मिलाकर आरक्षण 75 फीसदी करने का प्रस्ताव रखा गया.