NEW DELHI : एनडीए सरकार में सहयोगी लोक जनशक्ति पार्टी अध्यक्ष और केंद्रीय मंत्री रामविलास पासवान का मानना है कि सामान्य वर्ग के लिए 10 फीसदी आरक्षण के प्रावधान से आरक्षण मजबूत होगी। लोकसभा में चर्चा के दौरान राम विलास पासवान ने कहा कि आरक्षण विरोधियों को आरक्षण देने से आरक्षण मजबूत होगा। इसके साथ ही पासवान ने कहा कि ज़रूरी है कि आरक्षण को निजी संस्थानों में भी लागू किया जाए। उन्होंने कहा कि मैं आरक्षण के समर्थन में हूं लेकिन निजी क्षेत्र और न्यायपालिका में भी मिले आरक्षण।

पासवान ने मोदी सरकार को धन्यवाद देते हुए कहा कि जब मंडल कमीशन की सिफारिशें लागू की गई थीं उस समय पूरे देश में उसका विरोध हुआ था।  लेकिन विरोध करने वालों को इसलिए आरक्षण नहीं दिया जा सकता था कि वो संविधान के अनुच्छेद 16-4 से गवर्न नहीं होते थे। अगर आर्थिक रूप से कमजोर सवर्णों को आरक्षण देने से ओबीसी और एससीएसटी के आरक्षण देने पर कोई फर्क नहीं पड़ता है तो इसमें बुराई क्या है।

केंद्रीय मंत्री रामविलास पासवान ने कहा कि सरकार को हमेशा दलित विरोधी कहा जाता था, लेकिन सरकार ने SC/ST ऐक्ट में सुधार करके लोगों को मजबूत किया। उन्होंने कहा कि मैं आरक्षण पर इस बिल का समर्थन करता हूं और पीएम को बधाई देता हूं। उन्होंने सबका साथ- सबका विकास नारा दिया था, यह उसी की ओर एक कदम है। लेकिन  निजी क्षेत्र और न्यायपालिका में भी मिले आरक्षण।