PATNA : पूर्व केंद्रीय मंत्री बीजेपी सांसद रविशंकर प्रसाद ने पटना हाईकोर्ट द्वारा नगर निकाय चुनाव के रोक के आदेश को नीतीश सरकार पर जमकर निशाना साधा है। उन्होंने कहा की नीतीश कुमार की सरकार गैर कानूनी रूप से काम कर रही है। सरकार नगर निकाय चुनाव में अति पिछड़ों को आरक्षण देना नहीं चाहती थी। सरकार केवल अति पिछड़ों के उत्थान की बात करती है। 

रविशंकर प्रसाद ने कहा की किस जाति को कितना आरक्षण निकाय चुनाव में देना है।  उसको लेकर आयोग का गठन करना जरूरी है। आयोग का काम आंकड़ा इकट्ठा कर निकाय चुनाव में आरक्षण तय करने का होगा। उन्होंने कहा की राज्य निर्वाचन आयोग के द्वारा राज्य सरकार को सुप्रीम कोर्ट के आदेश को लेकर जानकारी दी गई थी। लेकिन सुप्रीम कोर्ट के निकाय चुनाव में अति पिछड़ों को आरक्षण देने को लेकर दिए गए निर्देश की अवहेलना की गई। 

हाईकोर्ट द्वारा इस तरह की अनदेखी के खिलाफ राज्य सरकार के फैसले पर रोक लगाई गयी। उन्होंने कहा की नीतीश कुमार से मेरा कुछ सवाल है। सुप्रीम कोर्ट द्वारा नगर निकाय चुनाव को लेकर अति पिछड़ा समाज को आरक्षण देने को लेकर दिए गए निर्णय की अनदेखी क्यों किया। नीतीश कुमार ने अति पिछड़ा समाज के लिए फैसला इसलिए नहीं किया। क्योंकि ईबीसी और ओबीसी के वोट बैंक खत्म हो जाता। सिर्फ वोट बैंक बचाने के लिए राज्य सरकार ने सुप्रीम कोर्ट के इस विषय पर 6 फैसलों को अनदेखी किया। 

वहीँ नीतीश कुमार से रविशंकर प्रसाद ने दूसरा सवाल पूछा की राज्य चुनाव आयोग पर कौन गलत दबाव बना रहा है। वहीँ हाईकोर्ट के फैसले को लेकर सुप्रीम कोर्ट जाने के सवाल पर रविशंकर प्रसाद ने कहा की दिल्ली जाने का सबका अधिकार है। राज्य सरकार भी जाए। लेकिन नगर निकाय चुनाव में अति पिछड़ों को आरक्षण देने को लेकर पहले भी सुप्रीम कोर्ट ने क्या फैसला दिया। उन फैसलों के बाद राज्य सरकार का सुप्रीम कोर्ट में जाना कितना सार्थक होगा और समझा जा सकता है।

पटना से अभिजीत की रिपोर्ट