N4N DESK : प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के कार्यकाल को 8 साल पूरे हो गए हैं। इन 8 सालों के दौरान पीएम नरेंद्र मोदी ने पूर्वोत्तर राज्यों पर विशेष ध्यान दिया है। 8 सालों में 50 बार से अधिक पूर्वोत्तर भारत का दौरा करने वाले नरेन्द्र मोदी एकमात्र प्रधानमंत्री हैं। उन्होंने पूर्वोत्तर के राज्यों में परिवहन और संचार पर विशेष ध्यान दिया और वहां की दशा बदलने का एक सफल प्रयास किया है। इसका नतीजा है की इन राज्यों का काफी विकास हुआ है। पूर्वोत्तर राज्यों में हुए इस बदलाव को लेकर केंद्र की मोदी सरकार ने अहम फ़ैसला किया है। 

बता दें की इन राज्यों में तैनात भारतीय प्रशासनिक सेवा, भारतीय पुलिस सेवा और भारतीय वन सेवा के अधिकारियों के स्पेशल भत्ते को केंद्र सरकार ने अब खत्म कर दिया है। 23 सितम्बर 2022 से इस सुविधा को बंद कर दिया गया है। 

जबकि इसके पहले इन अधिकारियों को वेतन के अलावे 25 प्रतिशत स्पेशल भत्ता मिलता था। 10 फरवरी 2009 को केंद्र सरकार ने इन अधिकारियों को स्पेशल भत्ता देने की शुरुआत की थी। 

इसके पीछे कारण यह बताया गया था की  उस दौरान पूर्वोत्तर राज्यों में हालात बेहतर नहीं थे। असम-मेघालय संयुक्त कैडर, सिक्किम, नागालैंड, त्रिपुरा और मणिपुर, और अरुणाचल प्रदेश और मेघालय में उग्रवाद के चलते अधिकारी तैनाती लेने से कतराते थे। अब जबकि इन राज्यों में कानून-व्यवस्था की स्थिति में सुधार हुआ है। केंद्र सरकार ने इसे वापस ले लिया है।