पटना : मैट्रिक एग्जाम में योगदान नहीं देने वाले शिक्षकों के खिलाफ नीतीश सरकाक सख्त फैसला लेने हाली है. बिहार सरकार ने यह फैसला किया है कि 17 फरवरी तक मैट्रिक परीक्षा में वीक्षण कार्य में योगदान नहीं देने वाला शिक्षकों के खिलाफ एफआईआर दर्ज करने के साथ साथ निलंबन की कार्रवाई की जाएगी.

अपर मुख्य सचिव के निर्देश के मुताबिक मैट्रिक परीक्षा के लिए वीक्षण कार्य में प्रतिनियुक्त शिक्षक अपना योगदान आवंटित परीक्षा केन्द्रों पर देंगे. योगदान देने वाले शिक्षकों को सुरक्षा मुहैया कराने के लिए सभी परीक्षा केन्द्रों पुलिस बल की तैनाती की जाएगी. उन्होंने बताया कि परीक्षा का आयोजन और कॉपियों का ससमय मूल्यांकन सरकार की प्राथमिकता है.

जानकारी के मुताबिक अपर मुख्य सचिव ने वार्षिक माध्यमिक परीक्षा 2020 के संचालन और मूल्यांकन के लिए जिलास्तर जिला  शिक्षापदाधिकारी, जिला शिक्षा पदाधिकारी कार्यालय में एक एक सेल बनाई जाएगी.

यह सेल हड़ताली शिक्षकों की मॉनिटरिंग करेगी. इसके साथ ही यह सेल शिक्षा विभाग मुख्यालय एवं समिति मुख्यालय में भी खुलेगा.