N4N DESK : आरजेडी सुप्रीमो और बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री लालू प्रसाद यादव को सुप्रीम कोर्ट से बड़ी राहत मिली है। लालू यादव को मिली जमानत के खिलाफ सीबीआई की अपील को सुप्रीम कोर्ट ने जनवरी के अंतिम सप्ताह तक के लिए टाल  दिया है। हालाँकि इस मामले की सुनवाई करते हुए जस्टिस एएस बोपन्ना और जस्टिस एमएम सुंदरेश की बेंच ने कहा की अगर सीबीआई की बात मान भी ली जाए तो लालू यादव को वापस जेल में डालना मुश्किल है। सुप्रीम कोर्ट की इस टिप्पणी से लालू यादव को बड़ी राहत मिली है। 

सुप्रीम कोर्ट में लिस्ट मामले पर सुनवाई के दौरान सीबीआई की तरफ से एडमिशनल सॉलिसिटर जनरल (एएसजी) एसवी राजू ने कोर्ट को बताया कि इस केस में ट्रायल कोर्ट की सजा के व्याख्या को लेकर एक छोटे से कानूनी सवाल को तय करना है। सीबीआई का कहना है कि हाईकोर्ट ने यह मानकर लालू यादव को जमानत दी है कि चारा घोटाला के अलग-अलग केस की सजा एक साथ चलनी है, ना कि एक सजा खत्म होने के बाद दूसरी सजा शुरू होनी है। जबकि हाईकोर्ट का कहना है की लालू यादव ने आधी सजा काट ली है। सीबीआई का कहना है किजिस समय लालू यादव को बेल मिला। उस समय उन्होंने लगभग एक साल की ही सजा काटी थी।

वहीँ सीबीआई की अपील का विरोध करते हुए लालू यादव की तरफ से सीनियर वकील कपिल सिब्बल ने कहा की सीबीआई ने 14 महीने बाद अपील दाखिल किया है। अब वह हड़बड़ी दिखा रहे हैं की किसी भी तरह लोकसभा चुनाव से पहले लालू यादव बाहर न रहे। 

उन्होंने कहा की लालू यादव 42 महीने तक जेल की सजा काट चुके हैं। रांची हाईकोर्ट ने जमानत देने के दौरान लालू यादव के उम्र, स्वास्थ्य और कई तरह की बिमारियों पर गौर किया है। इसके बाद उन्हें जमानत दी गयी है। जमानत के दौरान की लालू यादव की किडनी ट्रांसप्लांट की गयी है।