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डिप्टी सीएम सुशील मोदी का कांग्रेस पर बड़ा हमला, कहा- 1962 का पाप धोने के लिए कांग्रेस सेना पर उठा रही है सवाल

डिप्टी सीएम सुशील मोदी का कांग्रेस पर बड़ा हमला, कहा- 1962 का पाप धोने के लिए कांग्रेस सेना पर उठा रही है सवाल

Patna : लद्दाख के गलवां घाटी में चीनी सैनिकों के साथ हुए हिंसक झड़प में देश के 20 जवान शहीद हो गये। अब इस मामले पर देश में राजनीति शुरु हो गई है। विपक्ष द्वारा इस मामले को लेकर केन्द्र सरकार पर हमले बोले जा रहे है। वहीं सत्तारुढ़ दल की सबसे बड़ी पार्टी बीजेपी की ओर से भी कांग्रेस पर पलटवार किये जा रहे है। इसी कड़ी में बिहार प्रदेश बीजेपी अध्यक्ष डॉ. संजय जायसवाल के बाद अब बिहार बीजेपी के वरिष्ठ नेता व बिहार के डिप्टी सीएम सुशील मोदी ने कांग्रेस पर बड़ा हमला बोला है। 

आज औरंगाबाद जिला अन्तर्गत गोह विधानसभा क्षेत्र के लिए आयोजित वर्चुअल रैली को सम्बोधित करते हुए उपमुख्यमंत्री सुशील कुमार मोदी ने कहा कि कांग्रेस व उसके नेता चीन और पाकिस्तान की भाषा बोल रहे हैं। कांग्रेस नेताओं ने बोफोर्स का पाप धोने के लिए राफेल का मुद्दा उठाया जिसमें वे बुरी तरह विफल रहे। अब 1962 की करारी हार का पाप धोने के लिए सेना पर सवाल ऐसे समय उठा रहे हैं जब सेना देश के दुश्मनों से लड़ रही है।

डिप्टी सीएम ने कहा कि चीन से समझौता करने वाले आज हम से सवाल पूछ रहे हैं। प्रधानमंत्री चीन के वुहान जरूर गए परंतु उन्होंने चीन की ‘बेल्ट एंड रोड’ इन्सिएटिव को स्वीकार नहीं किया। महाबलीपुरम में वे चीनी राष्ट्रपति से जरूर मिले मगर डोकलाम से चीन को पीछे हटने के लिए बाध्य भी किया। चीन के साथ 18 शिखर बैठकों के बावजूद भारत के हित में नहीं रहने के कारण क्षेत्रीय व्यापारिक आर्थिक साझेदारी के मसौदे पर हस्ताक्षर करने से इंकार कर दिया। 

उन्होंने कहा कि डॉ. मनमोहन सिंह के प्रधानमंत्रित्व काल 2010-13 के बीच 600 से ज्यादा बार चीनी सेना ने घुसपैठ किया और भारत को देपसांग, चुमार, पेनगोंग में 640 वर्ग किमी जमीन गंवा देनी पड़ी। इस बार चीन ने गलवान घाटी में सरहद पार करने का नहीं बल्कि लक्ष्मण रेखा लांधने का प्रयास किया तो भारत ने उसका माकूल जवाब दिया है। 

सुशील मोदी ने कहा कि नवाज शरीफ के घर पहुंच कर दोस्ती का हाथ बढ़ाने वाले प्रधानमंत्री सर्जिकल स्ट्राइक कर सबक सिखाना भी जानते हैं। कश्मीर में अनुच्छेद 370 को हटा कर जहां यथास्थिति को खत्म किया वहीं चीन के विरोध के बावजूद लद्दाख को केन्द्र शासित राज्य बनाया। 

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