आरएसएस से जुड़े संगठनों ने वित्त मंत्री को दी सलाह, केन्द्रीय कर्मियों की पुरानी पेंशन स्कीम फिर शुरू करे केंद्र सरकार

आरएसएस से जुड़े संगठनों ने वित्त मंत्री को दी सलाह, केन्द्रीय कर्मियों की पुरानी पेंशन स्कीम फिर शुरू करे केंद्र सरकार

N4N DESK : अगले साल पेश होनेवाले आम बजट को लेकर केंद्र सरकार ने अभी से तैयारियां शुरू कर दी है। इसी कड़ी में केन्द्रित वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने आरएसएस से जुड़े संगठनों के नेताओं से मुलाकात की है। 21 नवम्बर से लेकर 28 नवंबर तक चले इस मुलाकात में नेताओं ने वित्त मंत्री को कई सुझाव दिए हैं। 


इस मुलाकात में वित्त मंत्री को रोजगार सृजित करने के साथ बजट को लोक लुभावना बनाने का सलाह दिया गया है। वहीँ किसानों के लिए न्यूनतम समर्थन मूल्य को मुद्रास्फीति से जोड़ने का सलाह दिया गया है।  

एक मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक संघ के श्रमिक संगठन भारतीय मजदूर संघ के नेताओं ने 28 नवंबर को केंद्रीय वित्त मंत्री से मुलाकात में केंद्रीय कर्मचारियों के लिए पुरानी पेंशन व्यवस्था बहाल करने का सुझाव दिया है। यह मुद्दा हिमाचल प्रदेश और गुजरात विधान सभा चुनाव में छाया रहा। क्योंकि कांग्रेस और आम आदमी पार्टी ने इसे लागू करने का वादा किया है। पुरानी पेंशन व्यवस्था साल 2004 में अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार में हटा दी गई थी और उसकी जगह नई पेंशन व्यवस्था लागू की गई थी।

वहीँ मुलाक़ात के दौरान भारतीय किसान संघ के नेताओं ने केंद्रीय वित्त मंत्री सीतारमण से देशभर में 51 गौ विश्वविद्यालयों की स्थापना का सुझाव दिया है। जिससे देशभर में ऑर्गेनिक फार्मिंग को बढ़ावा मिलेगा और उस दिशा में सार्थक शोध हो सके। बीकेएस ने देशभर में 22000 हाट भी विकसित करने का सुझाव दिया है, ताकि ग्रामीण स्तर पर कृषि उपज को बाजार मिल सके। 2018-19 के बजट में अरुण जेटली ने इसके लिए 2000 करोड़ रुपये का प्रावधान भी किया था।

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