NEW DELHI : बिहार के पूर्व सांसद व बाहुबली सांसद आनंद मोहन की रिहाई के मामले में सुप्रीम कोर्ट ने अहम सुनवाई करते हुए केंद्र की मोदी सरकार और बिहार की नीतीश कुमार सरकार को नोटिस जारी किया है। सुप्रीम कोर्ट ने यह आदेश आनंद मोहन की रिहाई के खिलाफ दायर याचिका के सुनवाई के दौरान दी है।
मामले पर दोनों से दो हफ्ते में जवाब देने का निर्देश दिया है. साथ ही बिहार सरकार को रिहाई से जुड़े तमाम रिकॉर्ड देने को भी कहा है. न्यायमूर्ति सूर्यकांत और न्यायमूर्ति जेके माहेश्वरी की खंडपीठ ने इस मामले की सुनवाई की.
आनंद मोहन के खिलाफ कोर्ट में दलित आईएएस अधिकारी जी. कृष्णैय्या की पत्नी उमा देवी ने याचिका दायर की थी. उमा देवी ने आनंद मोहन की रिहाई को लेकर बिहार सरकार द्वारा कानून में किए गए संशोधन को सर्वोच्च न्यायालय में चुनौती दी है. तीन मई को उमा कृष्णैय्या ने कहा कि मुझे न्यायपालिका पर भरोसा है और वह जरूर इस केस में न्याय करेगा. उनका कहना है कि जब आनंद मोहन को आजीवन कारावास की सजा हुई थी तो उनकी रिहाई 15 साल में कैसे हो गई. कोर्ट से अपील है कि वह मामले पर गंभीरता से विचार करे.
अधिकारियों के मनोबल पर काफी असर पड़ा
उमा कृष्णैय्या ने याचिका दायर करने के सवाल पर कहा कि हमने व्यक्तिगत रूप से सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर नहीं की है. मैं यह लड़ाई नहीं लड़ रही, क्योंकि हमें सपोर्ट करने वाला कोई नहीं है. उमा कृष्णैय्या ने स्पष्ट कहा कि मुझे नीतीश सरकार से कुछ नहीं चाहिए. सरकार आनंद मोहन की रिहाई पर फिर से विचार करे. इस फैसले से आईएएस अफसरों के मनोबल पर काफी असर पड़ा है।
बिहार सरकार ने नियमों में बदलाव कर दी रिहाई!
बिहार सरकार ने 10 अप्रैल को बिहार जेल मैनुअल 2012 में बदलाव किया था. इसके तहत सरकारी कर्मचारी की ड्यूटी के दौरान हत्या के मामले में जेल से रिहाई का प्रावधान कर दिया गया, जिस पर पहले रोक थी. इस बदलाव के बाद आनंद मोहन की जेल से रिहाई का रास्ता साफ हो गया. इसके बाद 27 अप्रैल को आनंद मोहन को सहरसा जेल से रिहा कर दिया गया. आनंद मोहन की रिहाई पर विपक्षी पार्टियों ने भी विरोध भी जताया था
