PATNA : बिहार विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष विजय कुमार सिन्हा ने आदित्य कुमार आई पी एस को सुप्रीम कोर्ट द्वारा 15 दिन के अंदर सरेंडर करने के निर्देश पर अपनी प्रतिक्रिया देते हुए कहा है कि 13 माह पूर्व एफ आई आर के वावजूद राज्य सरकार को उनके गतिविधियों औऱ लोकेशन की कोई जानकारी नहीं है। बिहार सरकार की बदहाल कार्यप्रणाली औऱ प्रशासनिक अक्षमता का यह अनूठा नमूना है।

सिन्हा ने कहा कि आदित्य-अभिषेक कांड में चर्चित तत्कालीन डी जी पी एस के सिंघल की नियमानुसार जाँच होनी चाहिए थी। परन्तु सरकार ने उनपर कार्रवाई करने के बजाय सेवानिवृत्ति के वाद उनको सिपाही भर्ती के लिए जिम्मेवार केंद्रीय चयन पर्षद का अध्यक्ष बना दिया। सिपाही परीक्षा में पेपर लीक के कारण  परीक्षा रदद् होना औऱ सिंघल के द्वारा शुरू से कहना कि कोई पेपर लीक नहीं हुआ है, इनकी ईमानदारी औऱ कर्तव्य निष्ठा संदेह के घेरे में आता है। ये सरकार के चहेते अधिकारी रहे हैं औऱ चर्चा है कि सरकार के अबैध एजेंडा को अमलीजामा पहनाने में लगे रहते हैं। सरकार को सिंघल जैसे सेवानिवृत्त अधिकारी को महत्वपूर्ण पदों पर नहीं रखना चाहिए। 

सिन्हा ने कहा कि राज्य में प्रशासनिक अराजकता चरम पर रहने के कारण राज्य के लोग तबाह हो गए हैं। लखीसराय में नरसंहार को प्रशासन द्वारा पहले प्रेम प्रसंग का रूप दिया गया। पर परिवार वालों के द्वारा उनके जमीन औऱ घर हथियाने की बात के कारण घटना होने के बारे में लगातार आवाज़ उठाते रहने पर पुलिस खानापूरी कर रही है। स्थानीय विधायक होने के कारण मैंने औऱ मेरे दल ने शुरू से हत्यारे एवं उन्हें भगाने में शामिल लोगो की गिरफ्तारी की मांग की है। इसी प्रकरण में 30 नवम्बर 2023 को लखीसराय में आयोजित महाधरना को प्रशासन ने पहले अनुमति दी। परन्तु दबाव में अनुमति रद्द कर दिया गया। पुलिस अभी भी मामले की लीपापोती में लगी हुई है।

सिन्हा ने कहा कि अभी तक पीड़ित परिवार को मुआवजा नहीं दिया गया है। सरकार अपराधियों के गोली से मरने वालों के लिए मुआवजा का प्रावधान करें। पूर्व में इसी प्रकार की घटना में लखीसराय में मुआवजा दिया गया। इतना ही नहीं लालू जी की विशेष कृपा के कारण उस समय सरकारी नौकरी भी दी गई थी। जदयू के राष्ट्रीय अध्यक्ष भी पीड़ित परिवार से मिले थे। उन्हें भी परिवार द्वारा जमीन हड़पने के उद्देश्य से हत्या की बात बताई गई। उन्होंने भी परिवार को  मुआवजा औऱ न्याय दिलाने की बात कही थी। पर अभी तक न तो मुआवजा मिला न ही हत्यारे औऱ उनके सहयोगी गिरफ्तार किये गए है। सरकार शीघ्र कार्रवाई कर मुआवजा दे औऱ गिरफ्तारी हो।