पटना. महिला आरक्षण बिल को भले ही जदयू ने लोकसभा में समर्थन दिया हो लेकिन बिल का यह फार्मूला सीएम नीतीश को रास नहीं आया है. इसे लेकर उन्होंने केंद्र से बड़ी मांग की है. बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने एक बार फिर से दोहराया है कि देश में पिछड़ा और अति पिछड़ा वर्ग की महिलाओं को भी आरक्षण मिलना चाहिए. महिला आरक्षण बिल लोकसभा में पारित होने पर गुरुवार को मुख्यमंत्री ने कहा कि हमलोग तो शुरु से चाहते हैं कि महिला आरक्षण बिल पास हो। यह लोकसभा से पास हो गया है। महिला आरक्षण को जल्दी से लागू करना चाहिए।

उन्होंने केंद्र सरकार पर तंज कसते हुए कहा कि ये लोग जनगणना नहीं करवाये हैं, इसलिए इसमें देरी होगी। इस काम को और तेजी से करना चाहिए। जिस तरह से अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति वर्ग की महिलाओं को आरक्षण दिया गया है, उसी तरह से इसमें पिछड़ा और अति पिछड़ा वर्ग की महिलाओं को भी आरक्षण मिलना चाहिए। हम तो चाहते हैं कि जल्दी से जल्दी महिलाओं को इसका लाभ मिले। हमने महिला आरक्षण बिल का समर्थन किया है।

जाति आधारित जनगणना की मांग पर मुख्यमंत्री ने कहा कि हमलोग यंगर एज से इसकी मांग करते रहे हैं। जनगणना का काम वर्ष 2021 में होना चाहिए था जो नहीं हुआ। ये सब काम करा दिए जायेंगे तो लोगों को काफी फायदा होगा। लोगों के एक-एक चीज के बारे में जानकारी मिलेगी। उनकी स्थिति के बारे में जानकारी मिलेगी, जिससे उनके हित में काम किए जा सकेंगे। हमलोग सबके उत्थान के लिए लगातार काम कर रहे हैं।  उन्होंने केंद्र सरकार से मांग करते हुए कहा कि हमलोगों का यही उद्देश्य है कि महिला आरक्षण बिल जल्द लागू हो जाए, इससे महिलाओं का काफी उत्थान होगा। यह हमारे लिए बड़ी खुशी की बात होगी। हमलोगों ने अपने राज्य में महिलाओं के उत्थान के लिए काफी काम किए हैं।

सीएम नीतीश ने कहा कि वर्ष 1931 से जनगणना का काम किया जा रहा है। प्रत्येक दस वर्ष पर जनगणना का काम किया जाता है, यह पिछली बार नहीं किया गया, ये अच्छी बात नहीं है। उन्होंने कहा कि इसी वजह से अब महिलाओं के लिए आरक्षण का बिल पास होने के बाद भी 2024 के लोकसभा चुनाव में इसका लाभ महिलाओं को नहीं मिलेगा. उन्होंने कहा कि जल्दी से इस काम को शुरु करना चाहिए। महिला आरक्षण को लागू करने में इन्हें देरी होगी। जब महिला आरक्षण लागू हो जाएगा तो मुझे बहुत खुशी होगी।