लखनऊ : उत्तर प्रदेश के मुख्य सचिव श्री मनोज कुमार सिंह की अध्यक्षता में एक महत्वपूर्ण बैठक आयोजित की गई, जिसमें अनुपालन में कमी और डीरेगुलेशन (Compliance Reduction and Deregulation) पर चर्चा की गई। यह बैठक राज्य में व्यापार करने में आसानी (Ease of Doing Business - EODB) को बढ़ावा देने के उद्देश्य से आयोजित की गई थी। बैठक में उत्तर प्रदेश सरकार और कैबिनेट सचिवालय, भारत सरकार द्वारा गठित उच्च स्तरीय टास्क फोर्स ने नियामक ढांचे को सुव्यवस्थित करने के उपायों पर विचार-विमर्श किया।
ईज़ आफ डूइंग बिजनेस के लिए पाँच महत्वपूर्ण क्षेत्रों पर चर्चा
भूमि
भवन और निर्माण
श्रम
उपयोगिताएँ और अनुमति
अन्य व्यापक प्राथमिकताएँ
महिलाओं की कार्यबल भागीदारी बढ़ाने की आवश्यकता
भारत सरकार की युवा मामलों की सचिव श्रीमती राजीवलोचन ने अनुपालन और विनियमन में कमी पर जोर देते हुए, राज्य के सकल घरेलू उत्पाद (GDP) में सुधार के लिए नियमों में ढील देने और उपयुक्त रणनीतियों को लागू करने के महत्व पर प्रकाश डाला। उन्होंने भूमि अभिलेखों को प्रमाणित करने, अनुमोदन प्रक्रिया में समयसीमा को कम करने, और मिश्रित भूमि उपयोग को प्राथमिकता देने के उपायों पर चर्चा की।
उन्होंने यह भी बताया कि यदि महिलाओं की कार्यबल में भागीदारी में 5% की मामूली वृद्धि होती है, तो इससे राज्य के सकल घरेलू उत्पाद में 26,000 करोड़ रुपये का अतिरिक्त योगदान हो सकता है। इसके साथ ही, उन्होंने अग्निशमन विभाग से अनापत्ति प्रमाण पत्र, उद्योग के लिए सेटअप और फ्लोर एरिया रेशियो (FAR), औद्योगिक क्षेत्र में भूमि की उपलब्धता और उद्योगों के लिए नियमों का डीक्रिमिनलाइजेशन (गैर-अपराधीकरण) करने की सिफारिश की, ताकि राज्य में EODB और निवेश को बढ़ावा मिल सके।
बैठक में शामिल अधिकारी और प्रतिनिधि
इस बैठक में भारत सरकार के विभिन्न वरिष्ठ अधिकारी भी शामिल हुए, जैसे कैबिनेट सचिवालय के अतिरिक्त सचिव श्री राहुल शर्मा, DPIIT के अपर सचिव श्री राजेश कुमार, नीति आयोग के प्रतिनिधि, और अन्य अधिकारियों ने अपनी सहभागिता दी। उत्तर प्रदेश सरकार के प्रमुख अधिकारियों में कृषि उत्पादन आयुक्त श्रीमती मोनिका गर्ग, प्रमुख सचिव श्री आलोक कुमार, अवस्थापना एवं औद्योगिक विकास विभाग के सचिव श्री अभिषेक प्रकाश, और इन्वेस्ट यूपी के मुख्य कार्यपालक अधिकारी श्री प्रथमेश कुमार भी उपस्थित थे।
विभिन्न विभागों के प्रतिनिधि भी शामिल
बैठक में कई प्रमुख विभागों के अधिकारी भी उपस्थित थे, जिनमें एमएसएमई, निर्यात प्रोत्साहन, अवस्थापना और औद्योगिक विकास, वन, पर्यावरण, जलवायु परिवर्तन, गृह (अग्निशमन), ऊर्जा, पंचायती राज, ग्रामीण विकास, आईटी और इलेक्ट्रॉनिक्स, श्रम, खाद्य सुरक्षा, औषधि प्रशासन, शहरी विकास, स्टांप और पंजीकरण, राजस्व, आबकारी, विधायी और खाद्य और रसद (बाँट और माप) विभागों के प्रतिनिधि शामिल थे।
