UP Police Hausla Program: UP के चोर-उच्चकों को इस काम के लिए मिलेगा लोन! पुलिस करेगी मदद, जानें क्या है पूरा माजरा

UP Police Hausla Program: कानपुर पुलिस ने अपराध की दुनिया से निकलने के इच्छुक युवाओं को स्वरोजगार से जोड़ने की अनूठी योजना शुरू की है। यह पहल पुलिस कमिश्नरेट, सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यम (MSME) और निर्यात प्रोत्साहन विभाग के संयुक्त प्रयास से संचालित की जाएगी।

योजना से जुड़ी खास बातें

21 से 40 साल तक के ऐसे युवाओं की पहचान की जाएगी, जो अपराध से तौबा कर मुख्यधारा में लौटना चाहते हैं।

इन्हें व्यवसायिक प्रशिक्षण और MSME लोन की सुविधा दी जाएगी।

योजना का संचालन अपर पुलिस आयुक्त (कानून एवं व्यवस्था) हरीश चन्दर की देखरेख में होगा।

योजना का प्रमुख उद्देश्य आर्थिक तंगी के कारण अपराध की ओर बढ़ने वाले युवाओं को रोजगार देकर उनकी जिंदगी को नई दिशा देना है।

किन युवाओं को मिलेगा योजना का लाभ?

इस योजना का लाभ सिर्फ उन्हीं युवाओं को मिलेगा जो कम से कम आठवीं कक्षा पास होंगे। अगर उन्हें किसी खास हुनर की जरूरत होगी, तो MSME विभाग द्वारा उन्हें विशेष प्रशिक्षण भी दिया जाएगा।थाना स्तर पर पुलिस अधिकारी इन युवाओं की निगरानी करेंगे और उनकी प्रगति की समीक्षा करेंगे। साथ ही, पुलिस उपायुक्त (DCP), अपर पुलिस उपायुक्त (ADCP) और सहायक पुलिस आयुक्त (ACP) इसकी मॉनिटरिंग करेंगे।

कैसे होगी युवाओं की पहचान?

प्रत्येक थाना प्रभारी अपने क्षेत्र के 5 ऐसे युवाओं की पहचान करेगा, जो छोटी-मोटी चोरी, छिनैती या नशे के व्यापार में लिप्त हैं।

 शहर के 52 थानों से कुल 260 युवाओं को इस योजना में शामिल किया जाएगा।

पुलिस उपायुक्त इन युवाओं और उनके परिजनों के साथ बैठक करेंगे और उन्हें इस योजना का लाभ उठाने के लिए प्रेरित करेंगे।

कैसे मिलेगा स्वरोजगार का लाभ?

युवाओं को स्वरोजगार से जोड़ने के लिए मुख्यमंत्री युवा उद्यमी विकास अभियान के तहत सहायता दी जाएगी।

योजना के अंतर्गत:

MSME विभाग द्वारा विभिन्न क्षेत्रों में प्रशिक्षण दिया जाएगा।

 लोन की सुविधा देकर व्यवसाय शुरू करने में मदद मिलेगी।

 पुलिस अधिकारी समय-समय पर उनकी प्रगति की निगरानी करेंगे और मार्गदर्शन देंगे।

अपर पुलिस आयुक्त हरीश चन्दर ने कहा कि "इस पहल से अपराध में कमी आएगी और युवा सम्मानजनक जीवन की ओर बढ़ सकेंगे।"

योजना के प्रमुख लाभ

अपराधियों को समाज की मुख्यधारा से जोड़ने का प्रयास।

 आर्थिक रूप से कमजोर युवाओं को सरकारी योजनाओं से लाभ दिलाना।

 पुलिस और MSME विभाग का संयुक्त प्रयास, जिससे रोजगार के अवसर मिलें।

 अपराध दर में कमी और कानपुर शहर में कानून-व्यवस्था में सुधार।