लखनऊ: उत्तर प्रदेश के 26 लाख राज्य कर्मचारी और पेंशनर्स को तोहफा मिलने वाला है। आठवें वेतन आयोग का गठन किए जाने को लेकर केंद्र सरकार के फैसले से उत्तर प्रदेश कि कर्मचारियों में खुशी की लहर है डबल इंजन सरकार होने का कर्मचारियों को पूरा फायदा मिलने वाला है। जिस तरह से केंद्र सरकार ने इसकी गठन में तेजी दिखाई है उसे पूरी संभावना है कि आयोग की सिफर से लागू करने में भी तेजी दिखाई जाएगी राज्य में रह रहे केंद्र सरकार के अधीन मंत्रालयों के करीब 6 लाख कर्मचारियों का पेंशनर्स ने इस पर खुशी भी जाहिर की है।
आपको बता दे प्रदेश में रेलवे के लगभग 2 लाख कर्मचारियों को 3.50 लाख पेंशनर्स है बाकी डेढ़ लाख डाकू आयकर सहित अन्य केंद्रीय मंत्रालय के कर्मचारी और पेंशनर्स हैं ऐसे में इन लोगों को सीधे लाभ पहुंचाने की तैयारी चल रही है। इप्सेप के राष्ट्रीय अध्यक्ष बीबी मिश्रा कहते हैं कि इप्सेफ लगातार इसकी गठन की मांग कर रहा था साल 2016 में सातवां वेतन आयोग लागू किया गया था अब आठवी वेतन आयोग की रिपोर्ट सरकार ने साल 2026 तक मांगी है ऐसे में रिपोर्ट आते ही सिफारसे भी लागू करने में देरी नहीं किया जाएगा।
राज्य कर्मचारी संयुक्त परिषद के अध्यक्ष जेएन तिवारी कहते हैं कि राज्य में 14 लाख कर्मचारी व 12 लाख पेंशनर्स को डबल इंजन सरकार का लाभ मिलेगा डबल इंजन सरकार होने की वजह से लाभ मिलने की पूरी संभावना है क्योंकि केंद्र व राज्य दोनों में एनडीए सरकार है ऐसे में सिफारिश जल्द जल्द लागू हो जाएगी सातवें वेतन आयोग में चतुर्थ श्रेणी कर्मचारियों का न्यूनतम वेतन ₹7000 से बढ़कर 18000 रुपए कर दिया गया था इस बार इसके 34000 तक पहुंचने की पूरी उम्मीद है।
राज्य कर्मचारी संयुक्त परिषद के अध्यक्ष हरीकिशोर तिवारी कहते हैं कि केंद्र की योजनाओं को लागू करने में अप हमेशा सबसे आगे रहता है ऐसे में आठवें वेतन आयोग की सिफारिश भी केंद्र के लागू करने के बाद 6 महीने में उत्तर प्रदेश में भी लागू की जा सकती हैं डबल इंजन सरकार होने की वजह से किसी को कोई आपत्ति नहीं होगी जवाहर भवन इंदिरा भवन कर्मचारी संगठन के अध्यक्ष सतीश पांडे व उत्तर प्रदेश लेखा एवं लेखा परिषद के अध्यक्ष सुशील कुमार बच्चा ने भी आठ वेतन आयोग के गठन पर खुशी जताई है।
