सीएम धामी के निर्देश पर गरजा बुलडोजर: विकासनगर में सरकारी जमीन पर बनी अवैध मजार ध्वस्त

Uttrakhand : मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के सख्त आदेश पर उत्तराखंड भर में सरकारी जमीनों पर किए गए अवैध कब्जों के खिलाफ 'जीरो टॉलरेंस' नीति के तहत ताबड़तोड़ कार्रवाई जारी है। इसी क्रम में देहरादून जिले की विकासनगर तहसील के शीशमबाड़ा क्षेत्र में प्रशासन का बड़ा बुलडोजर एक्शन सामने आया है। राजस्व और पुलिस विभाग की संयुक्त टीम ने भारी सुरक्षा बल की मौजूदगी में सरकारी भूमि पर अवैध रूप से निर्मित एक मजार सहित कई अन्य अस्थाई ढांचों को पूरी तरह ध्वस्त कर दिया। इस बड़ी कार्रवाई से इलाके के अतिक्रमणकारियों में हड़कंप मच गया है।

सरकारी अभिलेखों में दर्ज भूमि पर किया गया था अवैध कब्जा

आधिकारिक सूत्रों से मिली जानकारी के अनुसार, विकासनगर प्रशासन को शीशमबाड़ा क्षेत्र में सरकारी भूमि पर अतिक्रमण किए जाने की शिकायतें मिल रही थीं। इसके बाद राजस्व विभाग द्वारा कराई गई उच्चस्तरीय प्रशासनिक जांच में यह पुष्टि हुई कि उक्त जमीन सरकारी अभिलेखों (खाता-खेसरा) में दर्ज है। सरकारी भूमि पर नियमों को ताक पर रखकर अवैध रूप से मजार का निर्माण कर लिया गया था और आस-पास के क्षेत्र को भी घेरा जा रहा था। मामला पूरी तरह स्पष्ट होने के बाद प्रशासन ने जमीन को अतिक्रमण मुक्त कराने का फैसला लिया।

कानूनी प्रक्रिया पूरी होने और नोटिस का जवाब न मिलने पर चला बुलडोजर

प्रशासनिक अधिकारियों ने बताया कि इस ढहाने की कार्रवाई से पूर्व सभी आवश्यक कानूनी प्रक्रियाओं का अक्षरशः पालन किया गया था। संबंधित अवैध निर्माणों को लेकर विभाग द्वारा पहले ही बकायदा कानूनी नोटिस जारी किए जा चुके थे। तय समय सीमा के भीतर नोटिस का कोई संतोषजनक जवाब नहीं मिलने पर मंगलवार को प्रशासन ने सख्त रुख अख्तियार किया। मौके पर पहुंचे राजस्व और पुलिस विभाग के आला अधिकारियों की देखरेख में बिना किसी विरोध के बेहद शांतिपूर्ण ढंग से पूरे अतिक्रमण को मलबे में तब्दील कर दिया गया।

मुख्यमंत्री की दो टूक: उत्तराखंड में नहीं चलेगा 'लैंड जिहाद' और अवैध कब्जा

गौरतलब है कि मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने राज्य की जनसांख्यिकी (Demography) को सुरक्षित रखने और सरकारी संपत्तियों के संरक्षण के लिए 'लैंड जिहाद' और अवैध मजारों/कब्जों के खिलाफ कड़ा अभियान छेड़ रखा है। मुख्यमंत्री के इसी विजन के अनुरूप देहरादून जिला प्रशासन ने साफ कर दिया है कि जिले के भीतर सरकारी जमीनों पर अवैध कब्जा जमाने वालों को किसी भी कीमत पर बख्शा नहीं जाएगा। सरकारी संपत्तियों को हर हाल में अतिक्रमणकारियों के चंगुल से मुक्त कराकर उनका संरक्षण सुनिश्चित किया जाएगा।

तहसीलों में चल रहा है सर्वे, आगे भी जारी रहेगा प्रशासनिक ऐक्शन

विकासनगर में हुई इस कार्रवाई के बाद जिला प्रशासन ने स्पष्ट संकेत दिए हैं कि यह अभियान यहीं रुकने वाला नहीं है। वर्तमान में जिले की विभिन्न तहसीलों में ऐसे अन्य चिन्हित अतिक्रमण स्थलों का व्यापक सर्वेक्षण (सर्वे) कराया जा रहा है। अधिकारियों के मुताबिक, आने वाले दिनों में अन्य चिन्हित स्थानों पर भी चरणबद्ध तरीके से बुलडोजर की कार्रवाई देखने को मिलेगी। प्रशासन की इस लगातार हो रही कार्रवाई से यह संदेश साफ है कि देवभूमि की सरकारी जमीन पर किया गया कोई भी अवैध निर्माण अब सुरक्षित नहीं रहेगा।