Bihar Teacher News: छह माह में आठ बार शिक्षक हेडमास्टर के बीच स्कूल में ही मार पीट,शर्मसार हुआ यह जिला,अब बाहर भेजे जाएंगे

राज्य सरकार और शिक्षा विभाग ने सरकारी स्कूलों में अनुशासन और सुरक्षित माहौल बनाए रखने के लिए कड़े कदम उठाए हैं।

Bihar Teacher News: छह माह में आठ बार शिक्षक हेडमास्टर के बीच स्कूल में ही मार पीट,शर्मसार हुआ यह जिला,अब बाहर भेजे जाएंगे
शिक्षक हेडमास्टर के बीच स्कूल में विवाद- फोटो : freepik

Bihar Teacher News: राज्य सरकार ने सरकारी स्कूलों में अनुशासन बनाए रखने के लिए सख्त कदम उठाए हैं। अब ऐसे शिक्षकों पर कड़ी कार्रवाई की जाएगी जो स्कूल का माहौल खराब करते हैं, पढ़ाने में रुचि नहीं लेते या लोकल पॉलिटिक्स में शामिल रहते हैं। नए नियमों के तहत, दोषी शिक्षकों का ट्रांसफर कर दिया जाएगा और उनके खिलाफ विभागीय निर्देश के अनुसार कार्रवाई होगी।

जिला शिक्षा अधिकारी का निर्देश

जिला शिक्षा अधिकारी (डीईओ) राजकुमार शर्मा ने कहा कि ऐसे शिक्षकों की सूची तैयार की जा रही है।वीसी के माध्यम से सभी स्कूलों को निर्देश दिए गए हैं कि दोषी शिक्षकों पर नियमों के तहत कार्रवाई करें।माहौल बिगाड़ने वाले शिक्षकों के खिलाफ लगातार शिकायतें मिलने के बाद यह कदम उठाया गया है।

पिछले 6 महीने में विवादित घटनाएं

पीरपैंती पसाहीचक मामला

घटना: एक शिक्षिका के चेंबर में घुसकर अभद्रता की गई।

आरोपियों ने शिक्षिका को धमकी दी और लगभग साढ़े तीन लाख रुपये लूट लिए।

मामला डीईओ के समक्ष उठाया गया।

नारायणपुर प्रखंड

घटना: बीपीएससी शिक्षिका रंजना कुमारी और नियोजित शिक्षक के बीच विवाद।

शिक्षिका ने गाली-गलौज और दुर्व्यवहार का आरोप लगाया।

विवाद को डीईओ कार्यालय तक पहुंचाया गया।

सन्हौला पोठिया

घटना: महिला शिक्षिका के साथ अभद्र व्यवहार।

शिक्षिका अपनी बात रखने में असमर्थ रही।

प्राथमिक विद्यालय कजरैली

घटना: एक डीपीओ पर मानसिक उत्पीड़न का आरोप।

थाने में शिकायत के बावजूद अब तक कोई कार्रवाई नहीं हुई।

महिलाओं से जुड़े मामलों में बढ़ोतरी

सरकारी स्कूलों में कार्यस्थल पर महिलाओं के साथ दुर्व्यवहार के मामले बढ़ रहे हैं। इनमें शामिल हैं:

महिला शिक्षिकाओं को धमकाना।

ट्रांसफर का प्रलोभन देकर शोषण।

मानसिक उत्पीड़न की शिकायतें।

नए नियमों का पालन अनिवार्य

सभी स्कूलों को नए विभागीय नियमों का पालन करना होगा।दोषी शिक्षकों पर नियमों के तहत उचित कार्रवाई की जाएगी। जांच प्रक्रिया को तेज किया जाएगा ताकि मामलों का समाधान समय पर हो।

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