EDUCATION NEWS - छह साल से आरटीई में हुए एडमिशन का सरकार ने नहीं किया भुगतान, नाराज प्राइवेट स्कूल शिक्षकों ने दी आंदोलन की चेतावनी

NAWADA - आरटीई के तहत गरीब बच्चों के एडमिशन को लेकर सरकार के खिलाफ आज प्राइवेट शिक्षकों ने सरकार के खिलाफ मोर्चा खोल दिया। इन शिक्षकों का आरोप था कि छह साल से आरटीई के तहत हुए एडमिशन की राशि का भुगतान नहीं किया गया है। जिससे स्कूल के संचालन में परेशानी हो रही है। सरकार के इस वादाखिलाफी को लेकर आज प्राइवेट शिक्षकों द्वारा सरकार के खिलाफ कैंडल मार्च निकाला गया है। आईटीआई से नगर थाना के पास आकर प्राइवेट शिक्षकों का मार्च धरने में बदल गया।  

कैंडल मार्च का नेतृत्व कर रहे प्रोफेसर विजय कुमार ने कहा कि हम सब प्राइवेट स्कूल के संचालकगण सरकार से प्रस्वीकृति प्राप्त कर  शिक्षा विभाग के मजबूत स्तम्भ रूप में कार्यरत है। शिक्षा के अधिकार अधिनियम के तहत यह तय था कि प्राइवेट स्कूलों में 25% गरीब घर के बच्चे प्रथम में नामांकन लेकर अष्टम वर्ग तक शिक्षा प्राप्त करेंगे। जिसकी प्रतिपूर्ति राशि बिहार सरकार भुगतान करेगी। विगत छः वर्षों से बिहार सरकार प्रतिपूर्ति राशि का भुगतान नहीं कर रही है। जिससे स्कूल संचालन में काफी असुविधा हो रही है। 

विभाग के अधिकारी नहीं सुता

पूर्व में भी शिक्षा विभाग से सम्बंधित अधिकारियों को इसकी सूचना दी जा चुकी है। अब तक अधिकारीगण कुंभकर्णी निद्रा में सोये हुए है। तभी हम शिक्षकों ने सोमवार को कैंडिल मार्च का सफल समापन किया गया। इतने पर भी सरकार अगर कोई कदम नहीं उठाती है तो विवश होकर आगामी 08 जनवरी 2025 को एक दिवसीय धरना का कार्यक्रम पूर्व नियोजित है। और इस धारणा के माध्यम से सरकार को जगाने की कोशिश की जाएगी। जहां कैंडल मार्च के दौरान इस मौके पर शिक्षक श्रीनिवास, धर्मेंद्र प्रसाद सिंह, श्रवण कुमार,पंकज कुमार, राम अनुज कुमार, रंजीत कुमार आदि तमाम लोग उपस्थित थे।

बता दें कि नए शिक्षण सत्र में आरटीई के तहत एडमिशन के लिए शिक्षा विभाग ने गाइडलाइन जारी कर दी है। शिक्षा विभाग द्वारा पहली आरटीई के लिए आवेदन ऑनलाइन मांगे गए हैं। साथ ही एडमिशन के लिए स्कूल का चयन लक्की ड्रा द्वारा किया जाएगा।

REPORT - AMAN SINHA