B.Ed News: B.Ed धारकों को अब करना होगा ये काम नहीं तो पड़ेगा महंगा, बिहार के 30 हजार शिक्षक होंगे प्रभावित

 B.Ed News: B.Ed धारकों को लेकर सरकार ने नया आदेश जारी किया है। जिसके अनुसार अब  B.Ed धारकों को अनिर्वाय रुप से यह काम करना होगा। यह फैसला सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर लिया गया है। इसके तहत  B.Ed धारकों को अब 6 माह का ब्रिज कोर्स करना अनिवार्य होगा। साथ ही बीएड धारकों को NIOS प्रशिक्षण भी कराएगा।  

B.Ed धारकों को करना होगा ब्रिज कोर्स

दरअसल, अगर आप B.Ed डिग्रीधारी हैं और सरकारी प्राइमरी स्कूल में शिक्षक के रूप में कार्यरत हैं तो अब आपके लिए छह महीने का ब्रिज कोर्स करना अनिवार्य होगा। यह फैसला सुप्रीम कोर्ट के आदेश के तहत लिया गया है और राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद (NCTE) ने इसकी पूरी तैयारी कर ली है। यह ब्रिज कोर्स उन सभी शिक्षकों के लिए अनिवार्य है, जो 11 अगस्त 2023 से पहले B.Ed की डिग्री के आधार पर सरकारी प्राइमरी स्कूलों में नियुक्त हुए थे। इस प्रशिक्षण को राष्ट्रीय मुक्त विद्यालयी शिक्षा संस्थान (NIOS) के माध्यम से संचालित किया जाएगा।

सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद उठा कदम

सुप्रीम कोर्ट ने B.Ed धारकों की प्राइमरी शिक्षक के तौर पर नियुक्तियों की वैधता पर सवाल उठाते हुए 11 अगस्त 2023 को अहम फैसला सुनाया था। इसके बाद 7 अगस्त 2024 को कोर्ट ने इस संबंध में अतिरिक्त आदेश जारी किया। इन्हीं आदेशों के आलोक में NCTE ने यह ब्रिज कोर्स तैयार किया है।

बिहार के 30 हजार से अधिक शिक्षक होंगे प्रभावित

इस निर्णय का सबसे बड़ा असर बिहार में देखने को मिल सकता है। जहां 30 हजार से अधिक शिक्षक ऐसे हैं, जिनकी नियुक्ति B.Ed डिग्री के आधार पर हुई थी और जिन्हें कोर्ट के फैसले के बाद चुनौती का सामना करना पड़ा था। अब इन शिक्षकों को अपनी नियुक्ति बरकरार रखने के लिए छह महीने का यह ब्रिज कोर्स करना अनिवार्य होगा।

क्यों जरूरी है ब्रिज कोर्स?

NCTE के अनुसार, प्राइमरी स्कूल में पढ़ाने के लिए D.El.Ed (डिप्लोमा इन एलीमेंट्री एजुकेशन) को मानक योग्यता माना गया है। B.Ed धारकों को इस स्तर के बच्चों को पढ़ाने के लिए शैक्षिक, मनोवैज्ञानिक और पेडागॉजिकल समझ विकसित करने के लिए ब्रिज कोर्स जरूरी है।