Budget 2025 : बिहार को केंद्रीय बजट में मिली बड़ी सौगात, वंदे भारत और इलेक्टिक बसों की बढ़ेगी संख्या, पटना को मिलेगा 2 अमृत भारत सहित ये उपहार
Budget 2025 : बिहार को केंद्रीय बजट में कई बड़े सौगात मिले हैं। वंदे भारत और इलेक्टिक बसों की संख्या बढ़ाएगी जाएगी। सिर्फ पटना को 4 वंदे भारत, 2 अमृत भारत और 150 नई इलेक्ट्रिक बसें मिलेंगी।
Budget 2025 : केन्द्रीय बजट 2025-26 में बिहार के लिए बड़ी परिवहन योजनाओं की घोषणा की गई है। बजट में अमृत भारत, वंदे भारत ट्रेनों और इलेक्ट्रिक बसों की संख्या में इजाफा करने का निर्णय लिया गया है। इस बजट के तहत राज्य को 8 वंदे भारत ट्रेनें और 400 इलेक्ट्रिक बसें प्रदान की जाएंगी, जबकि पटना को विशेष रूप से 2 अमृत भारत और 4 वंदे भारत ट्रेनों का लाभ मिलेगा। साथ ही पटना में 150 नई इलेक्ट्रिक बसें भी चलाई जाएंगी।
पटना को मिलेगा 4 वंदे भारत 2 अमृत भारत
परिवहन विभाग के अधिकारियों के अनुसार, केंद्र सरकार इलेक्ट्रिक वाहनों (EV) को बढ़ावा देने के लिए प्रतिबद्ध है। इसके तहत बसों, चार्जिंग स्टेशनों और डिपो के निर्माण के लिए भी बजट में राशि आवंटित की गई है। पटना में इलेक्ट्रिक बसों का संचालन 150 किमी के दायरे में किया जाएगा, जिससे प्रतिदिन करीब 12,000 यात्रियों को सफर की सुविधा मिलेगी। पीएम ई-बस योजना के अंतर्गत पूर्णिया, गया, बिहारशरीफ, मुजफ्फरपुर और दरभंगा को 50-50 इलेक्ट्रिक बसें दी जाएंगी। इस योजना के लिए भी केन्द्रीय बजट में विशेष राशि आवंटित की गई है।
बसों की बढ़ सकती है संख्या
फुलवारी शरीफ परिवहन परिसर से इलेक्ट्रिक बसों का संचालन किया जाएगा। इन बसों का किराया आम बसों की तुलना में कम होगा, जिससे यात्रियों को किफायती और पर्यावरण के अनुकूल परिवहन सुविधा मिलेगी। अधिकारियों ने बताया कि नई बसों के आने के बाद रूट का आकलन किया जाएगा और आवश्यकता अनुसार बसों की संख्या में बदलाव किया जा सकता है।
इलेक्ट्रिक बसों की विशेषताएं-
जीपीएस ट्रैकिंग की सुविधा से बसों की निगरानी
आपात स्थिति में अलार्म सिस्टम
सीसीटीवी कैमरे से सुरक्षा
एसी सुविधा उपलब्ध
महिलाओं के लिए विशेष सुरक्षा उपाय
कम किराया और अधिक सुविधा इस बजट घोषणा से बिहार में आधुनिक और पर्यावरण-अनुकूल परिवहन प्रणाली के विकास को बल मिलेगा और राज्य के नागरिकों को बेहतर यात्रा अनुभव प्राप्त होगा।
इस बार के बजट में बिहार के लिए कई महत्वपूर्ण घोषणाएं की गई हैं-
मखाना बोर्ड की स्थापना – मिथिलांचल के किसानों को फायदा
पश्चिमी कोसी नहर परियोजना को वित्तीय सहायता – सिंचाई सुविधाओं में सुधार
ग्रीनफील्ड एयरपोर्ट्स का निर्माण – कनेक्टिविटी और व्यापार को बढ़ावा
पटना एयरपोर्ट का विस्तार
पटना आईआईटी हॉस्टल का विस्तार
किसान क्रेडिट कार्ड की लिमिट बढ़ी
नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ फूड टेक्नोलॉजी की शुरुआत