Land for Jobs scam:जॉब के बदले ज़मीन का काला खेल, ईडी की दूसरी पूरक शिकायत पर लालू फैमिली पर शिकंजा कसता कोर्ट, छह नई जमीनों का मामला

Land for Jobs scam: राजधानी के राउज एवेन्यू जिला कोर्ट की विशेष पीएमएलए अदालत ने शनिवार को रेलवे में नौकरी के बदले ज़मीन घोटाले में बड़ा क़दम उठाते हुए नए आरोपियों को तलब किया। यह समन प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) की दूसरी पूरक शिकायत पर जारी हुआ, जो 28 मार्च 2025 को दायर की गई थी। मामला न सिर्फ़ भ्रष्टाचार बल्कि मनी लॉन्ड्रिंग की जटिल गुत्थियों से भी जुड़ा हुआ है, जिसमें पूर्व रेल मंत्री लालू प्रसाद यादव और उनका परिवार सीधे तौर पर कटघरे में है।

ईडी के मुताबिक, 2004 से 2009 के बीच, जब लालू प्रसाद रेलवे मंत्री थे, बिहार के कई परिवारों से उनकी ज़मीनें कथित तौर पर नौकरी देने की एवज़ में हड़पी गईं। एजेंसी का दावा है कि हालिया शिकायत में गोपालगंज की छह और ज़मीनें चिन्हित की गई हैं, जिन्हें लालू के बेटों तेज प्रताप यादव और तेजस्वी यादव के नाम ट्रांसफर कराया गया। नौकरी की लालच में जिन अभ्यर्थियों को ग्रुप-डी के पद दिए गए, उनके घरवालों ने अपनी ज़मीनें मजबूरन यादव परिवार के नाम कर दीं।

इस पूरे घोटाले की बुनियाद सीबीआई की शुरुआती जांच से पड़ी थी। सीबीआई ने एफआईआर दर्ज कर कई चार्जशीट दाखिल कीं, जिनमें साफ़ आरोप लगाया गया कि यह “नौकरी के बदले ज़मीन” का खेल एक संगठित आपराधिक षड्यंत्र था। इन्हीं आरोपपत्रों के आधार पर ईडी ने मनी लॉन्ड्रिंग ऐंगल से तहकीक़ात शुरू की और कड़ी कार्रवाई की राह खोली।

ईडी ने इससे पहले भी 8 जनवरी 2024 और 6 अगस्त 2024 को अलग-अलग शिकायतें दायर की थीं। इन शिकायतों में लालू की पत्नी और पूर्व मुख्यमंत्री राबड़ी देवी, बेटी मीसा भारती, बेटी हेमा यादव, सहयोगी अमित कात्याल और दो कंपनियों मेसर्स ए.के. इन्फोसिस्टम्स प्रा. लि. और मेसर्स ए.बी. एक्सपोर्ट्स प्रा. लि.—को भी आरोपी बनाया गया था। अब दूसरी पूरक शिकायत में नए साक्ष्य जोड़कर मामला और मज़बूत किया गया है।

राष्ट्रपति की अनुमति मिलने के बाद अब मुक़दमा चलाने में कोई कानूनी अड़चन नहीं बची है। 2 मई 2025 को राष्ट्रपति ने पहले दर्ज मामलों पर मुक़दमे की मंज़ूरी दी थी, जबकि 18 अगस्त 2025 को दूसरी पूरक शिकायत को भी हरी झंडी दे दी गई।