House Rent Rules: मकान मालिक और रेंटर के लिए नया नियम होगा लागू...यह कागज बनवाना जरूरी..नहीं तो होगी मुश्किल
House Rent Rules:नया किराया कानून मकान मालिक और किरायेदार दोनों के लिए फायदेमंद साबित होगा। यह न केवल विवादों को कम करेगा बल्कि पारदर्शिता भी लाएगा।

House Rent Rules: किराए पर घर देने का चलन तेजी से बढ़ रहा है, जिसके साथ ही मकान मालिकों और किरायेदारों के बीच विवादों की संख्या भी बढ़ी है। इन विवादों को कम करने और पारदर्शिता लाने के लिए सरकार ने रेंट एग्रीमेंट रजिस्ट्रेशन को अनिवार्य बनाने की दिशा में कदम उठाए हैं। यह नया कानून 2025 में लागू होने जा रहा है।
रजिस्टर्ड रेंट एग्रीमेंट एक कानूनी दस्तावेज होता है जो दोनों पक्षों के अधिकारों की रक्षा करता है। इसके कई फायदे हैं:
यह दस्तावेज अदालत में मान्यता प्राप्त होता है, जिससे किसी भी विवाद की स्थिति में सटीक समाधान सुनिश्चित होता है।यदि कोई विवाद उत्पन्न होता है, तो यह दस्तावेज कानूनी सबूत के रूप में कार्य करता है।
मौखिक समझौतों की तुलना में लिखित समझौते अधिक सुरक्षित होते हैं।
नए नियम क्या हैं?
रजिस्ट्री अनिवार्यता: अब मकान मालिकों को अपनी संपत्ति किराए पर देने से पहले रेंट एग्रीमेंट का रजिस्ट्रेशन कराना होगा। स्टाम्प शुल्क को कम किया गया है ताकि अधिक लोग अपने एग्रीमेंट को पंजीकृत करा सकें। महिलाओं को प्रॉपर्टी रजिस्ट्रेशन पर 1% स्टाम्प शुल्क छूट दी जाएगी। दोनों प्रकार से रेंट एग्रीमेंट का पंजीकरण संभव होगा, जिससे प्रक्रिया सरल हो जाएगी।
रेंट एग्रीमेंट कैसे करें रजिस्टर?
मकान मालिक और किरायेदार दोनों को सब-रजिस्ट्रार कार्यालय में उपस्थित होना होगा।आवश्यक दस्तावेज जैसे पहचान पत्र, प्रॉपर्टी डिटेल्स और गवाहों की जानकारी जमा करनी होगी।स्टाम्प शुल्क का भुगतान करना होगा।
ऑनलाइन प्रक्रिया:
संबंधित राज्य की ई-फाइलिंग वेबसाइट पर जाएं।प्रोफाइल बनाएं और प्रॉपर्टी डिटेल्स भरें।ई-स्टाम्प पेपर पर चिपका कर इसे कानूनी वैधता दें।
क्या होगा अगर रजिस्ट्रेशन नहीं कराया गया?
यदि कोई व्यक्ति अपने रेंट एग्रीमेंट का पंजीकरण नहीं कराता है, तो उसे कई नुकसान हो सकते हैं:दस्तावेज़ अदालत में मान्य नहीं होगा।धोखाधड़ी और हेराफेरी की संभावना बढ़ जाती है।बकाया किराया वसूलना मुश्किल हो सकता है।
नया किराया कानून मकान मालिक और किरायेदार दोनों के लिए फायदेमंद साबित होगा। यह न केवल विवादों को कम करेगा बल्कि पारदर्शिता भी लाएगा। इसलिए, यदि आप घर किराए पर देना या लेना चाहते हैं, तो नया कानून पढ़ें और सुनिश्चित करें कि आपका एग्रीमेंट हमेशा पंजीकृत हो।