Bihar Budget Session: सदन शुरु होते ही राजद विधायकों ने सरकार और अध्यक्ष पर लगाया गंभीर आरोप, सत्तापक्ष के लिए नियमों का हो रहा खुलेआम उल्लंघन, स्पीकर ने भी स्वीकारा !

Bihar Budget Session: बिहार विधानमंडल का आज 13 वां दिन है। 13वें दिन सदन की कार्यवाही शुरु होते ही विपक्ष ने जोरदार हंगामा किया। विपक्ष ने सदन में सरकार और विधानसभा स्पीकर पर गंभीर आरोप लगाया है। इस बीच सत्ता पक्ष और विपक्ष के बीच तीखी नोकझोंक देखने को मिली। राजद विधायक सर्वजीत ने सदन में यह मुद्दा उठाया कि मंत्री अशोक चौधरी द्वारा कथित तौर पर यह कहा गया कि जिन माननीय सदस्यों ने कटौती प्रस्ताव लाया है, उनके क्षेत्र में विकास कार्य नहीं होगा। इस बयान को लेकर विपक्ष ने जोरदार हंगामा किया।

 राजद विधायक का आरोप 

राजद विधायक सर्वजीत ने नियमावली का हवाला देते हुए कहा कि यदि किसी क्षेत्र को राजनीतिक कारणों से विकास कार्यों से वंचित किया जाता है तो यह संविधान के अनुच्छेद 14, 38 और 39 में निहित समानता और कल्याणकारी राज्य के सिद्धांतों का उल्लंघन होगा। उन्होंने कहा कि किसी क्षेत्र या जनता को दंडित करने की नीयत से विकास कार्य रोकना मनमाना राज्य व्यवहार माना जाएगा।

अध्यक्ष ने स्वीकारा 

यह भी कहा कि सदन के भीतर कही गई बातों को लेकर जनप्रतिनिधियों को संविधान के अनुच्छेद 105 और 194 के तहत विशेषाधिकार प्राप्त है, लेकिन इसका दुरुपयोग नहीं होना चाहिए। यदि किसी मंत्री द्वारा अनुचित भाषा का प्रयोग किया गया है तो उस पर सदन को संज्ञान लेना चाहिए। उन्होंने कहा कि, मंत्री ने सदन में इस बात को कहा और वो प्रोसीडिंग में आया जो कि नियम का उल्लंघन है। इस पर स्पीकर ने माना कि अशोक चौधरी का विवादित बयान प्रोसीडिंग में आया है जिसे हटा लिया जाएगा। 

नियमों का पालन करती है सरकार

जिसके बाद संसदीय कार्य मंत्री विजय चौधरी ने विपक्ष के आरोपों को सिरे से खारिज किया। उन्होंने कहा कि एनडीए सरकार, मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के नेतृत्व में पिछले 20 वर्षों से बिना किसी भेदभाव के काम करती रही है। उन्होंने कहा कि, “हमारा 20 वर्षों का ट्रैक रिकॉर्ड जनता के सामने है। बिहार की जनता ने हमें आशीर्वाद देकर बहुमत दिया है। हम किसी प्रकार का पक्षपात नहीं करते और न कभी करेंगे।”

सत्ता पक्ष विपक्ष में नोकझोंक 

विजय चौधरी ने कहा कि कभी-कभी सदन में सत्ता पक्ष और विपक्ष के बीच हल्की नोकझोंक या व्यंग्यात्मक टिप्पणियां हो जाती हैं, जिन्हें जरूरत से ज्यादा गंभीरता से नहीं लेना चाहिए। उन्होंने आश्वस्त किया कि सरकार विकास कार्यों में किसी भी क्षेत्र या जनप्रतिनिधि के साथ भेदभाव नहीं करती और आगे भी नहीं करेगी। सदन में इस मुद्दे को लेकर कुछ देर तक तनावपूर्ण स्थिति बनी रही, जिसके बाद कार्यवाही आगे बढ़ाई गई।