बिहार को मोदी सरकार ने दी बड़ी सौगात, केंद्रीय कैबिनेट ने चार मल्टीट्रैकिंग परियोजनाओं को दी मंजूरी, जानिए 6 बड़े फैसले

Cabinet Meeting: बिहार विधानसभा चुनाव के पहले केंद्रीय कैबिनेट ने गुरुवार को राज्य के लिए एक खास परियोजना को मंजूरी दी। इससे बिहार सहित कई राज्यों को चार मल्टीट्रैकिंग परियोजनाओं की मंजूरी दी गई है। सरकार की ओर से दी गई जानकारी के अनुसार, कैबिनेट ने महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, पश्चिम बंगाल, बिहार, ओडिशा और झारखंड राज्यों के 13 जिलों को कवर करने वाली चार मल्टीट्रैकिंग परियोजनाओं को मंजूरी दी है। इसमें भारतीय रेलवे का मौजूदा नेटवर्क लगभग 574 किलोमीटर बढ़ जाएगा। इस परियोजना की लागत करीब 11169 करोड़ रुपये आएगी।

इटारसी-नागपुर के बीच चौथी रेलवे लाइव बनाने को मंजूरी दी गई. इस प्रोजेक्ट की लागत 5,451 करोड़ रुपये होगी. अलुबाड़ी रोड-न्यू जलपाईगुड़ी के बीच तीसरी और चौथी लाइन को भी कैबिनेट अप्रूवल दे दिया गया है. छत्रपति संभाजीनगर-परभणी के बीच 177 किलोमीटर लंबी रेलवे लाइन की डबलिंग के लिए 2,179 करोड़ रुपये स्वीकृत किए गए हैं. केंद्रीय कैबिनेट ने डोंगापोसी से जरोली के बीच तीसरी और चौथी लाइन के प्रोजेक्ट (1,752 करोड़ रुपये) को भी मंजूरी दी.

केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कैबिनेट ब्रीफिंग को संबोधित करते हुए इटारसी-नागपुर के बीच चौथी रेलवे लाइन की भी जानकारी दी। उन्होंने कहा, "प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इटारसी और नागपुर के बीच चौथी लाइन को मंजूरी दे दी है। इसका निर्माण दिल्ली और चेन्नई के साथ-साथ मुंबई और हावड़ा को जोड़ने वाले उच्च-घनत्व वाले गलियारे पर किया जाएगा। यह चारों दिशाओं का मिलन बिंदु है।"

कैबिनेट में टोटल 6 फैसले हुए हैं :

1. राष्ट्रीय सहकारी विकास निगम को सशक्त बनाना – ₹2,000 करोड़

2. प्रधानमंत्री कृषि संपदा योजना को सशक्त बनाना – ₹6,520 करोड़

3. इटारसी – नागपुर चौथी रेलवे लाइन – ₹5,451 करोड़

4. अलुबाड़ी रोड – न्यू जलपाईगुड़ी तीसरी और चौथी रेलवे लाइन – ₹1,786 करोड़

5. छत्रपति संभाजीनगर – परभणी रेलवे लाइन दोहरीकरण – ₹2,179 करोड़

6. डांगोआपोसी – जारोली तीसरी और चौथी रेलवे लाइन – ₹1,752 करोड़